पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्याचे काम सुरू केले आहे. त्याला किती कालावधी लागेल, हे लगेचच सांगता येणे शक्य नाही, असे स्पष्टीकरण महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाने शनिवारी दिले. त्याचबरोबर कोणी उपोषणाला बसले, उपोषणस्थळावरून अमुक दिवसांत आरक्षण झालेच पाहिजे, अशी अंतिम मुदत दिली आहे, याआधारे न्यायव्यवस्था आणि आयोग हे काम करत नाहीत. जो आवश्यक कालावधी असतो, तो लागणारच आहे, अशा शब्दांत आयोगाने मनोज जरांगे-पाटील यांचे नाव न घेता फटकारले.
राज्य मागासवर्ग आयोगाची महत्त्वपूर्ण बैठक माजी न्यायमूर्ती आनंद निरगुडे यांच्या अध्यक्षतेखाली पुण्यात पार पडली. त्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना आयोगाच्या सदस्यांनी बैठकीतील कामकाजाची माहिती दिली. आयोगाचे सदस्य अ‍ॅड. बालाजी किल्लारीकर म्हणाले, कुणी उपोषणाला बसले, उपोषणस्थळावरून अमुक दिवसांत आरक्षण झालेच पाहिजे, अशी अंतिम मुदत दिली, याआधारे न्यायव्यवस्था आणि आयोग हे काम करत नाहीत.
जो आवश्यक कालावधी असतो, तो लागणारच आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने मराठा आरक्षणाबाबत सांगितले आहे की, ठरलेल्या पद्धतीनुसारच अहवाल असला पाहिजे. तशा प्रकारची कारणे नोंदवावी लागतील. तसे केले तरच सकारात्मक शिफारस नोंदविता येईल. या नियमाच्या चौकटीबाहेर आयोग जाऊ शकत नाही.
गेल्या 60-70 वर्षांमध्ये प्रगत आणि सामाजिकद़ृष्ट्या पुढारलेला मराठा समाज इतर समाज पुढे जात असताना मागास का झाला? तसा तो खरोखर झाला आहे का? हे जोपर्यंत निश्चित होत नाही, तोपर्यंत आयोगाला तसा अहवाल देता येणार नाही, असे चित्र समोर आले आहे.
आयोगाचे सदस्य निवृत्त न्यायाधीश चंद्रलाल मेश्राम म्हणाले, मराठा समाजाचे सामाजिक मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी आयोगाला कशाप्रकारे सर्वेक्षण करावे लागेल, याबाबतची कार्यपद्धती निश्चित केली जाईल. त्यानंतर राज्य शासनाकडे निधी, मनुष्यबळ आदींची मागणी करू. आयोगाचे सदस्य लक्ष्मण हाके म्हणाले, मराठा समाजाचे सामाजिक मागासलेपण सिद्ध करण्याचे काम आयोगाने सुरू केले आहे. सामाजिक मागासलेपण किंवा त्याविषयीचा अभ्यास करण्यासाठी बराच कालावधी लागू शकतो.
शासनाची मराठा आरक्षणाबाबतची विनंती आयोगाने बैठकीत स्वीकारली आहे. आयोगाने विविध संघटनांसह माजी खासदार संभाजीराजे यांच्यासोबत शनिवारी चर्चा केली. गोखले इन्स्टिट्यूटच्या काही अधिकार्‍यांना बोलावले होते. हे काम कशा पद्धतीने करायचे, यावर विचारविनिमय झाला. 23 नोव्हेंबर रोजी होणार्‍या बैठकीत इन्स्टिट्यूटकडून येणार्‍या नव्या प्रस्तावावर चर्चा केली जाईल. यासह इतर काही संस्थांकडूनही प्रस्ताव मागविण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला, असे सांगण्यात आले.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल राज्य सरकार, राज्य मागासवर्ग आयोगासाठी बंधनकारक आहे. त्यातून मार्ग काढायचा असल्यास सर्वच समाजांचे सर्वेक्षण करावे लागेल. त्याआधारे तुलनात्मक अभ्यास करून निष्कर्ष नोंदवावे लागतील. खरोखरच त्याच आकडेवारीत मराठा समाजातील एखादा घटक मागास असल्यास, याबाबत आयोग सकारात्मक विचार करेल. मात्र, या गोष्टी जर-तरच्या आहेत. सर्वेक्षण करणे हा मुद्दा सर्वात महत्त्वाचा आहे.
मराठा जमातीमधील उपजाती किंवा साधर्म्य असलेल्या ज्या जाती ओबीसीमध्ये आहेत, त्यांची पुन्हा तपासणी करण्याची गरज नाही, असा कोणताही अर्ज आयोगाकडे प्रलंबित नाही. मराठा समाजाचे मागासलेपण कसे सिद्ध करायचे, याबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही.