इंदापूर(पुणे); पुढारी वृत्तसेवा : मुक्कामाच्या ठिकाणच्या ग्रामपंचायतींना मिळणारे 2019 चे अनुदान अद्यापपर्यंत ग्रामपंचायतीस मिळालेले नाही. त्यामुळे वारकर्‍यांना सोयीसुविधा पुरविण्याच्या तयारी कामात निधी उपलब्ध नसल्याने अडचणी येत आहेत. पालखी मुक्कामाच्या ठिकाणी शासनाकडून दोन लाख रुपयांचे अनुदान देण्यात येते. तसेच विसाव्याच्या ठिकाणी 50 हजार रुपयांचे अनुदान देण्यात येते. हे अनुदान सुविधा पुरवण्यास कमी पडत असून, याचा आर्थिक भार ग्रामपंचायतीवर पडत आहे.
मुक्कामाच्या ठिकाणी साधारण चार ते पाच लाख रुपये ग्रामपंचायतीचा खर्च होत आहे. शासनाकडून केवळ दोन लाख रुपये अनुदान मिळत आहे. अनुदानामध्ये शासनाने वाढ करून पाच लाख रुपये अनुदान करावे, अशी मागणी होत आहे. पिण्याचे पाणी, स्वच्छता, पालखी मुक्कामाच्या ठिकाणी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी यामध्ये कापडी सभामंडप, दर्शन बारीच्या रांगेसाठी व्यवस्था, लाईट, रस्त्यांच्या दुतर्फा मुरमीकरण आदी पायाभूत सुविधा देण्यासाठीची कामे ग्रामपंचायतीला करावी लागतात.
यामध्ये शासनाकडून मिळणारे अनुदान कमी पडत असून, ग्रामपंचायतीला कर रूपातून मिळालेल्या पैशातून सदर कामे भागवावी लागत आहेत. त्यामुळे ग्रामपंचायतीवर ताण येत आहे. अधिकारी मात्र चोख व्यवस्थेसाठी सूचना करत असतात. दुसर्‍या बाजूला अनुदान वेळेवर मिळत नसल्याने सरपंचांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
पालखी मुक्कामाच्या ठिकाणी प्रशासनाकडून पाच लाख रुपयांचे अनुदान ग्रामपंचायतींना द्यावे. ते वेळेत दिले तर वारकर्‍यांना सुविधा पुरवता येतील,असे निमगाव केतकीचे सरपंच प्रवीण डोंगरे यांनी सांगितले. सणसर गावालाही सन 2019 व 2022 चे 3 लाख अनुदान अद्याप मिळाले नसल्याचे सणसरचे माजी सरपंच रणजित निंबाळकर यांनी सांगितले.
ग्रामपंचायतींना दोन लाख रुपयांचे अनुदान केवळ स्वच्छतेसाठी दिले जाते. तेवढे पैसे त्यासाठी पुरेसे असतात. काही ग्रामपंचायती त्यांची स्थानिक रस्त्यांचे कामे त्यामध्ये करतात. त्यामुळे अधिक खर्च होतो. सुरुवातीला ग्रामपंचायतींनी यासाठी खर्च करायचा असतो. अनुदानदेखील शासनाकडून काही दिवसांत जमा होईल. त्यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे.
मिलिंद टोणपे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिल्हा परिषद, पाणी व स्वच्छता विभाग.