पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : राज्यातील दूध दर निश्चित करण्यासाठी राज्य सरकारने दुग्ध व्यवसाय विकास आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली 11 सदस्यीय समिती गठित केली आहे. समितीने तीन महिन्यांच्या आत गायीच्या आणि म्हशीच्या दुधाला दिला जाणारा किमान दूध दर निश्चितीची जबाबदारी देण्यात आली आहे. तसेच दूध उत्पादक शेतकर्यांना त्यातून घोषित होणारा दर देणे हे राज्यातील सहकारी व खासगी दूध संस्थांना बंधनकारक राहण्यामुळे मनमानी पध्दतीने दूध दर घसरणीला चाप लागण्याची अपेक्षा आहे.
दरम्यान, पुणे जिल्हा सहकारी संघ (कात्रज दूध) आणि राज्य दूध उत्पादक व प्रक्रिया कल्याणकारी संघ या सहकारी व खासगी दूध संघ सभासद असलेल्या संस्थेला समितीमधून डावलण्यात आले आहे.
समितीचे सदस्य
समितीचे अध्यक्षांशिवाय सदस्यांमध्ये महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघ तथा महानंदचे अध्यक्ष, राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळाचे (एनडीडीबी) प्रतिनिधी तसेच सहकारी दूध संघांमध्ये जळगाव जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ, कोल्हापूर येथील श्री वारणा सहकारी दूध उत्पादक प्रक्रिया संघ, कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ, औरंगाबाद जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाचा समावेश आहे. या शिवाय खासगी दूध प्रतिनिधींमध्ये सांगली येथील चितळे डेअरी, इंदापूर डेअरी अॅण्ड मिल्क प्रा.लि., पुण्यातील ऊर्जा मिल्क अॅण्ड मिल्क प्रॉ. यांचा समावेश असून, दुग्ध व्यवसाय आयुक्तालयातील उप आयुक्त हे सदस्य सचिव आहेत.
शासन मान्यतेनंतर अंमलबजावणी
समितीने राज्यातील सहकारी व खासगी दूध संघांकडून दूध उत्पादक शेतकर्यांना गायीच्या दुधाला (3.5 फॅट व 8.5 एसएनएफ) व म्हशीच्या दुधाला (6.00 फॅट व 9.00 एसएनएफ) दिला जाणारा किमान दूध दर निश्चित करावा. बैठकीत निश्चित होणार्या दूध दरास दुग्ध व्यवसाय विकास आयुक्तांनी शासनाची मान्यता घ्यावी. त्यातून घोषित होणारा किमान दूध दर कोणतीही कपात न करता दूध उत्पादक शेतकर्यांना देणे हे राज्यातील सहकारी व खासगी दूध संस्थांना बंधनकारक राहील, अशी समितीची कार्यकक्षा निश्चित केली आहे.