पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग योजनेंतर्गत कृषी विभागातर्फे या वर्षी जिल्ह्यातील 366 शेतकर्यांचे 49 कोटींचे प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले आहेत. त्यामुळे स्थानिक स्तरावर रोजगार निर्मितीला चालना मिळणार असून शेतकरी, शेतकरी गट, तसेच महिला स्वयंसहायता समूहांना योजनेचा लाभ होणार आहे. ग्रामीण व शहरी भागातील महिला स्वयंसहाय्यता गटासंदर्भात राज्य अग्रेसर आहे.
तथापि, त्यांच्या उत्पादनांची सर्वोत्तम गुणवत्ता असूनही आकर्षक पॅकिंग व ब्रँडिंग न झाल्यामुळे बाजारामध्ये टिकाव धरू शकत नाहीत. त्यासाठी आणि स्थानिक, सेंद्रिय व परंपरिक उत्पादनांना चालना देण्यासाठी केंद्रपुरस्कृत आत्मनिर्भर भारत मोहिमेअंतर्गत प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग ही योजना 2020- 21 ते 2024- 25 या पाच वर्षांसाठी लागू केली आहे, अशी माहिती जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी सुभाष काटकर यांनी दिली आहे.
या उत्पादनांसाठी योजना
एकत्रित शेतमाल, कच्चा माल खरेदी, सामाईक सेवांची उपलब्धता व उत्पादनाची विक्री यादृष्टीने अधिक फायदा व्हावा यासाठी योजनेमध्ये 'एक जिल्हा एक उत्पादन' या धोरणाचा अवलंब केला आहे. या योजनेमध्ये नाशवंत फळपिके जसे आंबा, द्राक्षे, डाळिंब आदींसह मसाला पिके, दुग्ध व पशुउत्पादने, मांस उत्पादने, वन उत्पादने आदींचा समावेश आहे. याशिवाय काही पारंपरिक व नावीन्यपूर्ण उत्पादने, कृषी उत्पादनांवर प्रक्रिया, वाया जाणार्या कच्च्या शेतमालाचे प्रमाण कमी करणे, उत्पादनाची योग्य पारख करणे, उत्पादनाची साठवणूक प्रक्रिया, पॅकेजिंग, मार्केटिंग व ब—ँडिंग यासाठीदेखील सहाय्य देण्यात येत आहे.
प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया
उद्योग योजनेची स्थिती
लाभार्थ्यांचे उद्दिष्ट – 365
प्रत्यक्ष लाभ – 366
मंजूर निधी – 49 कोटी 74 लाख
कर्ज स्वरुपात – 29 कोटी 21 लाख
अनुदान स्वरूपात – 19 कोटी 6 लाख
प्रस्ताव सादर – 1568
प्रक्रिया सुरू असलेले अर्ज – 370