पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची ही गावे वगळून स्वतंत्र नगरपरिषद करण्याच्या निर्णयावर राज्य सरकारने शिक्कामोर्तब केले आहे. याबाबतचा अध्यादेश राज्य शासनाने शुक्रवारी काढला. दरम्यान, या निर्णयाविरोधात न्यायालयात जाण्याचा इशारा ग्रामस्थांनी दिला आहे. राज्यात देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सत्ता असताना 2017 मध्ये फुरसुंगी व उरुळी देवाची या दोन गावांसह 11 गावांचा महापालिका हद्दीत समावेश करण्यात आला.
महापालिकेने या गावांतील ग्रामपंचायत कर्मचारीवर्ग महापालिकेत घेण्यासोबतच गावांमध्ये कामांनाही सुरुवात केली. त्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने उर्वरित 23 गावांचा समावेश पालिकेत केला. दरम्यान, मिळकतकराचा मुद्दा उपस्थित करत काही नागरिकांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे फुरसुंगी व उरुळी देवाची ही गावे महापालिकेत वगळण्याची मागणी केली. शिंदे यांनी त्याला तत्काळ मंजुरी दिली. तसेच दोन्ही गावांची मिळून एक नगरपरिषद करण्याचे जाहीर केले.
यानंतर महापालिकेकडे ही दोन्ही गावे वगळण्याचा ठराव मंजूर करून मागविण्यात आला. या ठरावानुसार ही दोन्ही गावे वगळण्यावर शुक्रवारी राज्य शासनाने शिक्कामोर्तब केले. दरम्यान, या दोन्ही गावांमधील बहुतांश नागरिकांनी गावांतील कररचनेबाबत योग्य तो निर्णय घ्यावा, मात्र गावे महापालिकेतच राहू द्यावीत, यासाठी दोन्ही गावांतील ग्रामस्थांनी जोरदार आंदोलनही केले होते; परंतु यानंतरही राज्य शासनाने गावे वगळण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले. या निर्णयाविरुद्ध न्यायालयीन लढा दिला जाईल, असे ग्रामस्थांच्यावतीने माजी नगरसेवक गणेश ढोरे यांनी दै. 'पुढारी'शी बोलताना सांगितले.
राज्य शासनाने ही दोन्ही गावे वगळण्याचा निर्णय घेतला आहे. येथील कचरा डेपो हा महापालिकेच्या हद्दीतच राहणार आहे. टी. पी. स्कीमबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही. या टीपी स्कीम पालिकेकडेच राहाव्यात, अशी मागणी शासनाकडे करणार आहोत. या दोन्ही गावांतील ग्रामपंचायतींचे कर्मचारी महापालिकेकडे वर्ग करण्यात आले होते. आता ते कर्मचारी पुन्हा नगरपारिषदेकडे वर्ग करावे लागतील. याबाबतचा निर्णय शासनस्तरावर होईल.
– विक्रम कुमार, आयुक्त, महापालिका