पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : राज्य सरकारकडून ऊस दर नियंत्रण मंडळ सदस्यांची नियुक्ती नव्याने करण्यात आलेली नाही. मंत्रालयस्तरावर मंडळ अस्तित्वात आणण्याबाबत सामसूमच आहे. त्यामुळे गतवर्षातील साखर कारखानानिहाय महसुली उत्पन्न विभागणीचे सूत्र तथा रेव्हेन्यू शेअरिंग फॉर्म्युला (आरएसएफ) अंतिम होण्याचे काम लांबणीवर पडले आहे. त्यामुळे कारखानानिहाय आरएसएफच्या ऊस दरावर शिक्कामोर्तब होऊ शकले नाही.
महाविकास आघाडीच्या सरकारच्या काळात कार्यरत असणारी ऊस दर नियंत्रण मंडळ समिती रद्द करण्याचा निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारने घेतला. त्यानंतर नव्याने समितीचे गठण झालेले नसून शेतकर्‍यांसह कारखान्यांचेही याकडे लक्ष लागले आहे. या समितीचे अध्यक्षपद हे राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे असते. साखर आयुक्त सदस्य सचिव आणि सहकारी साखर कारखाने, खासगी साखर कारखाने व शेतकरी प्रतिनिधींची नियुक्ती त्यावर केली जाते. मंत्रालयातून ऊस दर नियंत्रण मंडळ सदस्यांची नावे साखर आयुक्तालयाकडून अद्याप मागविण्यात आलेली नाहीत. सहकार मंत्रालयस्तरावर या मंडळाचे नव्याने गठण करण्यासाठी कोणत्याच हालचाली नसल्याचे सांगण्यात आले.
इथेनॉलकडे साखर वळविल्याने उतार्‍यामध्ये किती घट झाली, याबाबतची तपासणी करण्याचे काम वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटकडून (व्हीएसआय) करण्यात येते. त्यानुसार व्हीएसआयकडून साखर आयुक्तालयात अहवाल दाखल झाला आहे. त्याचीही छाननी आयुक्तालयात पूर्ण झाली आहे.
आरएसएफनुसार कारखान्यातील उत्पन्नाच्या 70 टक्के व कारखान्यास 30 टक्के किंवा शेतकरी 75 आणि कारखाना 25 टक्के, अशी विभागणी करण्यावर ऊस दर नियंत्रण मंडळात शिक्कामोर्तब होत असते. मात्र, 2022-23 चा ऊस गाळप हंगाम सुरू होऊनही गतवर्षातील कारखानानिहाय आरएसएफचा ऊस दर निश्चित होणे खोळंबले आहे. त्यामुळे ऊस दर नियंत्रण मंडळाचे गठण राज्य सरकार केव्हा करणार, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
एफआरपीचाच दर राहतो अधिक…
उसाची रास्त आणि किफायतशीर किंमत तथा एफआरपीचा दर हा मागील काही वर्षांत अधिक आहे. तर रेव्हेन्यू शेअरिंग फॉर्म्युला तथा आरएसएफचा दर हा तुलनेने कमी निघतो. त्यामुळे प्रत्यक्षात आरएसएफनुसार शेतकर्‍यांना देय रक्कम देणे निघत नसल्याची वस्तुस्थिती आहे. त्यासाठी साखरेच्या प्रतिक्विंटल 3100 रुपयांच्या दरात वाढ होणे गरजेचे आहे. कारण, प्रक्रिया खर्च साखर विक्रीच्या दरापेक्षा अधिक येत असल्याने अडचण होत आहे. त्यामुळे एफआरपीतून दिलेल्या दरापेक्षा आरएसएफ दर कमी येत असल्याने शेतकर्‍यांना पुन्हा रक्कम मिळण्यास अडचणी येत असल्याचे सांगण्यात आले.