पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : भूसंपादन आणि इतर कारणांमुळे मिसिंग (रखडलेले) रस्त्यांचा आराखडा (डीपीआर) तयार करण्यासाठी महापालिकेकडून सल्लागाराची नेमणूक केली जाणार आहे. या संबंधीचा प्रस्ताव प्रशासनाने स्थायी समितीसमोर ठेवला आहे.
वाहनांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असल्याने शहरात वाहतूककोंडीचा प्रश्न गंभीर होत आहे. हा प्रश्न सोडविण्यासाठी महापालिकेकडून नवीन रस्ते तयार केले जातात. रस्त्यासाठी जागा ताब्यात घेण्यासाठी जागा किंवा घरमालकांना टीडीआर आणि एफएसआयच्या माध्यमातून मोबदला दिला जातो. यासाठी प्रशासनाला प्रक्रिया राबवावी लागते.
यामध्ये वेळ जातो शिवाय जागामालकांकडून रोख मोबदल्याची मागणी केली जाते. त्यामुळे भूसंपादन होत नाही. परिणामी, रस्त्यांची स्थिती अर्धवटच राहते. दरम्यान, पालिकेने ऑगस्ट महिन्यात एमआयटी महाविद्याल यातील विद्यार्थ्यांच्या मदतीने अर्धवट राहिलेल्या रस्त्यांचा अभ्यास केला. प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन केलेल्या पाहणीत समाविष्ट गावे आणि पालिकेच्या मूळ हद्दीमध्ये 390 लिंक (ठिकाणे) असून, त्यात 273.22 कि.मी. रस्ते मिसिंग असल्याचे समोर आले. मिसिंग रस्त्यांमध्ये 2-3 कि.मी. पासून 100, 200 मीटर लांबीच्या अंतराचा समावेश आहे.
प्रशासनाने शहर व उपनगरातील विविध रस्त्यांना जोडणार्या 75 कि. मी. मध्यवर्ती वर्तुळाकार मार्गाची (रिंगरोड) आखणी केली आहे. यामध्ये 25 कि.मी. लांबीच्या मिसिंग लिंक आहेत. या मिसिंग लिंक जोडल्यास वाहतुकीचा प्रश्न बर्यापैकी सुटू शकतो. याबाबत 'पुढारी'ने वृत्तमालिका प्रसिद्ध केल्यानंतर प्रशासनाने गतीने हालचाली करून मिसिंग लिंक जोडण्यासाठी प्रकल्प आराखडा तयार करण्याचा निर्णय घेतला. पहिल्या टप्प्यात पाच कि.मी. लांबीच्या लिंक जोडण्यात येणार असून, यासाठी मोनार्च सर्व्हेर्स यांची सल्लागार म्हणून नियुक्ती केली जाणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी प्रशासनाने स्थायी समितीसमोर ठेवला आहे.