पुणे : राज्यातील विद्यापीठे आणि संलग्न महाविद्यालयांमधील विद्यार्थी रॅगिंगचे बळी ठरू नयेत, या हेतूने प्रत्येक विद्यापीठ व महाविद्यालयामध्ये रॅगिंगविरोधी समिती स्थापन करणे बंधनकारक आहे. तसे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने विद्यापीठ अनुदान आयोगाला (यूजीसी) दिले आहेत. त्यानुसार यूजीसीने देखील विद्यापीठे व महाविद्यालयांमध्ये अँटी रॅगिंग समिती स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. परंतु, विद्यापीठे व महाविद्यालयांकडून यूजीसीच्या आदेशाला केराची टोपली दाखविण्यात येत असून, अँटी रॅगिंग समिती कागदावरच राहत असल्याचे दिसून येत आहे. यामुळे रॅगिंगची केस घडल्यानंतरच विद्यापीठे, महाविद्यालयांना जाग येणार का, असा सवाल उपस्थित होतो.
संस्थास्तरावरील कारवाई संबंधित विद्यार्थ्याला किंवा त्याच्या पालकांना किंवा संस्थेच्या प्रमुखाला समाधानकारक वाटत नसेल, तर संस्थेच्या प्राधिकाऱ्यांनी स्थानिक पोलिसांकडे एफआयआर दाखल करावा. पालकांना परस्पर एफआयआर दाखल करायचा असला, तरीही संस्थेच्या प्राधिकाऱ्यांनी एफआयआर दाखल करणे आवश्यक राहील.
संस्थांनी 'अँटी रॅगिंग स्क्वॉड' नियुक्त करावे. अँटी रॅगिंग कमिटीमध्ये स्थानिक नागरिक, पोलिस प्रशासन, प्रसारमाध्यमांचे प्रतिनिधी, अशासकीय संस्थांच्या प्रतिनिधींबरोबरच महाविद्यालयीन शिक्षक, पालक, शिक्षकेतर सेवक व विद्यार्थ्यांनाही प्रतिनिधित्व देणे बंधनकारक आहे.
विद्यार्थ्यांना रॅगिंगचा त्रास होणार नाही, याची दक्षता रॅगिंगविरोधी समितीच्या माध्यमातून घेतली जाते. विद्यार्थ्यांना थेट तक्रार करता यावी, यासाठी रॅगिंगविरोधी समितीच्या सदस्यांचे मोबाईल क्रमांक, त्यांची नावे प्रत्येक महाविद्यालयात, विद्यापीठाच्या प्रत्येक विद्याशाखेच्या इमारतीत लावणे आवश्यक आहे. रॅगिंगचा त्रास झाल्यास समितीकडे विद्यार्थ्यांना दाद मागण्याचा अधिकार आहे.
1. रॅगिंगमध्ये अडकलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारणे गरजेचे आहे.
2. - रॅगिंगला प्रतिबंध करण्यासाठी शैक्षणिक संस्थांनी उपाययोजना केली नाही, तर संबंधित संस्थांचे अनुदान राज्य शासन नाकारणार.
3. शैक्षणिक संस्थांनी रॅगिंग प्रतिबंध समित्या आणि पथके नेमणे बंधनकारक.
4. रॅगिंगची पुनरावृत्ती होऊ नये, यासाठी शिक्षा कडक असावी; जेणेकरून इतरांना दहशत बसेल.