पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : एकतर्फी घटस्फोट मंजूर झाला असला तरीही पत्नी आणि लहान मुलीला पोटगी नाकारता येणार नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवत सह न्यायदंडाधिकारी प्रथमवर्ग चिं. पु. शेळके यांनी पोलिस पतीला दणका दिला. जीवनाश्यक वस्तूंची वाढती महागाई, आई आणि मुलीच्या उदरनिर्वाहासाठी पतीने दरमहा 20 हजार रुपये अंतरिम पोटगीचा आदेश दिला. याबाबत 24 वर्षीय पत्नीने येथील न्यायालयात अ‍ॅड. रमेश राठोड यांच्यामार्फत 32 वर्षीय पोलिस पती, सासू, सासरे, नणदेसह 7 जणांविरोधात कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यांतर्गत दावा दाखल केला आहे.
17 नोव्हेंबर 2015 रोजी दोघांचा विवाह झाला. लग्नानंतर तिला शारीरिक-मानसिक, आर्थिक त्रास देण्यास सुरुवात केली. तिला वारंवार मारहाण करण्यात येत असे. तिच्या घरच्यांना अपमानित केले जायचे. चारित्र्यावर संशय घेऊन तिला त्रास दिला. जबरदस्तीने गर्भपात केला. त्यानंतर पुन्हा मुलगी झाली. तिची कोणतीही जबाबदारी स्वीकारली नाही. माहेरहून तिला 10 लाख रुपये आणण्यासाठी तगादा लावला होता. या पार्श्वभूमीवर तिने हा दावा दाखल केला. तो पोलिस आहे. नगर जिल्ह्यात त्याचे घर आणि शेतजमीन आहे. तिच्या, मुलीच्या दैनंदिन आणि शैक्षणिक खर्चासाठी दरमहा 40 हजार रुपये पोटगी देण्याची मागणी केली. यास पतीने न्यायालयात विरोध केला.
त्याने अनैसर्गिक संबंध केल्याची आणि विवाहितेचा छळ केल्याच्या दोन खोट्या तक्रारी चिंचवड पोलिसांत दिल्या आहेत.
याउलट तिला कोणताही त्रास दिला नाही. ती स्व-मर्जीने माहेरी राहत आहे. तिचा नांदायला येण्यास नोटीस बजावली आहे. तसेच, समन्स बजावूनही ती हजर न झाल्याने न्यायालयाने एकतर्फी घटस्फोट झाल्याची कागदपत्रे दाखवली. मात्र, तिने त्याला वरिष्ठ न्यायालयात आवाहन दिले आहे. त्याने दरमहा 61 हजार रुपये पगार असल्याचे सांगितले. मात्र, प्रत्यक्ष 69 हजार 552 असल्याचे दिसून येत आहे.
हेही वाचा