पुणे: राज्यात सध्या 98 सहकारी व 98 खासगी साखर कारखाने सुरू आहेत. कारखान्यांची ऊसगाळप, डिस्टलरीची उत्पादन क्षमता एकीकडे वाढत असताना त्या मानाने उसाचे क्षेत्र वाढत नाही. मात्र, गुळाच्या निर्मितीबाबत आता प्रतिदिन एक हजार मे. टनापासून ते अडीच हजार मे. टनापर्यंतचे कारखाने सुरू झाले आहेत.
कोणी कधीही गुर्हाळे, फॅक्टर्या सुरू करतात, हे चालणार नाही. साखर उद्योगाप्रमाणेच गूळ पावडरनिर्मिती उद्योगावरही काही बंधने आणण्याचा विचार सुरू असल्याचे सूतोवाच राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी येथे केले.
वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटची (व्हीएसआय) 48 वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा व्हीएसआयचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली, त्या वेळी ते प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलत होते. या वेळी व्यासपीठावर सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील, सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंह राजे भोसले, खासदार विशाल पाटील, दिलीप वळसे पाटील, राजेश टोपे, बी. बी. ठोंबरे, बाळासाहेब पाटील, बाळासाहेब थोरात, हर्षवर्धन पाटील, जयंत पाटील, विजयसिंह मोहिते पाटील, जयप्रकाश दांडेगावकर, विश्वजित कदम, पी. आर. पाटील आदी मान्यवर उपस्थित होते.
या वेळी व्हीएसआयच्या विविध पुरस्कारांचे वितरण शरद पवार यांच्यासह अजित पवार, बाबासाहेब पाटील, शिवेंद्रसिंह राजे भोसले व उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले. तसेच, कारखान्यांच्या आर्थिक, तांत्रिक व आसवणी अहवालाचेही प्रकाशनही करण्यात आले.
साखर उद्योगाला कृषी, राज्य उत्पादन शुल्क, ऊर्जा आणि सहकार या विभागांशी निगडित प्रश्नांवर काही मदत हवी असल्यास राज्य सरकार ते सोडवेल, अशी ग्वाही देऊन अजित पवार पुढे म्हणाले, इथेनॉलचे खरेदी दर वाढविण्यासह साखरेचा प्रतिक्विंटलला 3100 रुपये असलेला किमान विक्री दरही (एमएसपी) वाढवावा, अशी मागणी राज्याच्या वतीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांच्याकडे करण्यात आली आहे.
केंद्राने घोषित केलेल्या दहा लाख टन साखर निर्यातीत महाराष्ट्रातील कारखान्यांना पावणेचार लाख टनांचा कोटा मंजूर झाला आहे. साखरेचा निर्यातीचा दर 3800 रुपये असून, जगभरात रमजान सण साजरा केला जातो. त्या वेळी एप्रिल ते ऑगस्ट या महिन्यांत साखरेचे स्थानिक दर वाढतील, असेही ते म्हणाले.