पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : कृषी क्षेत्रात पायाभूत सुविधांत गुंतवणूक वाढविणे व आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवणे ही मुख्य उद्देश केंद्रस्थानी ठेवत केंद्र शासनाने सुरू केलेली कृषी पायाभूत सुविधा निधी योजना ही शेतकर्यांसाठी तारक ठरेल, असा विश्वास केंद्र शासनाचे सहसचिव सॅम्युअल प्रवीण कुमार यांनी व्यक्त केला. 2025-26 पर्यंत एक लाख कोटीची गुंतवणूक बँक कर्जाच्या माध्यमातून या योजनेत करण्याचे उद्दिष्ट आहे. व्याजावर 3 टक्के सवलत आणि 2 कोटीपर्यंतच्या कर्जाची हमी घेण्यासाठी 10,400 कोटींची तरतूदही करण्यात आली असून, कर्जाचे वितरण 2025-26 पर्यंत करण्यात येणार आहे, अशी घोषणा केंद्र शासनाचे सहसचिव सॅम्युअल प्रवीण कुमार यांनी केली.
कृषी सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग, नवी दिल्ली यांच्यामार्फत 2020-21 ते 2032-33 या कालावधीत ही योजना राबविण्यात येणार आहे. योजनेचा प्रचार-प्रसिध्दी व बँका, शेतकरी उत्पादक कंपन्या यांच्या जनजागृतीसाठी मंगळवारी पुण्यातील वैकुंठ मेहता सहकार प्रशिक्षण संस्था येथे राज्यस्तरीय परिषद पार पडली. या प्रसंगी सहसचिव सॅम्युअल प्रवीण कुमार बोलत होते. या परिषदेस वरिष्ठ अर्थतज्ज्ञ अशोक गुलाटी, सहकार आयुक्त अनिल कवडे, कौस्तुभ दिवेगावकर यांच्या उपस्थितीत परिषद पार पडली. परिषदेत बोलताना सहसचिव सॅम्युअल प्रवीण कुमार म्हणाले, कोविड कालावधीत आत्मनिर्भर भारत अभियानांतर्गत जाहीर अनेक महत्त्वपूर्ण योजनांपैकी कृषी पायाभूत सुविधा निधी ही महत्त्वाची योजना ठरणार असल्याचे सांगितले. या वेळी कौस्तुभ दिवेगावकर, अंमलबजावणी प्रमुख अमरीश डे, आत्माचे कृषी संचालक दशरथ तांभाळे आदींनी मनोगते व्यक्त केली.
ग्रामीण भागात पायाभूत सुविधेंतर्गत शेतकर्यांनी माल साठवणुकीच्या सुविधा उभारणे आवश्यक आहे. शेतकर्यांनी वजनापेक्षा गुणवत्तापूर्ण उत्पादन घ्यावे तसेच प्रतवारी व पॅकिंगच्या माध्यमातून आपल्या मालाचे मूल्यवर्धन करावे. तसेच बँकांनीदेखील जास्तीत जास्त कृषी आधारित प्रकल्पांना मदत करून राष्ट्राच्या सक्षम उभारणीस योगदान द्यावे. अशोक गुलाटी, वरिष्ठ अर्थतज्ज्ञ