पुणे: शालेय शिक्षण विभागाने नुकत्याच सन 2024-2025 च्या शैक्षणिक वर्षासाठी मंजूर केलेल्या शिक्षक संचमान्यतेमध्ये अनेक त्रुटी झाल्यामुळे राज्यातील हजारो शिक्षक अतिरिक्त झाल्याने विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होणार असून, प्राथमिक शाळा विस्कळीत होणार आहेत.
ही संचमान्यता दुरुस्त करणे गरजेचे आहे. शिक्षक संचमान्यतामध्ये दुरुस्ती न झाल्यास व दि. 15 मार्च 2024चा शासन निर्णय रद्द न केल्यास महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाच्या वतीने राज्यभर तीव्र आंदोलन करण्यात येणार असल्याचा सांगलीतील सिनिअर कौन्सिलमध्ये झालेल्या निर्णयाची माहिती राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षक महासंघाचे उपाध्यक्ष बाळकृष्ण तांबारे यांनी दिली आहे.
सन 2024-2025 या शैक्षणिक वर्षासाठी राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाने प्राथमिक व माध्यमिक शाळेसाठी शिक्षक संचमान्यता (शिक्षक पदनिर्धारण) जाहीर केली आहे. ही संचमान्यता ऑनलाइन पद्धतीने झाली असली तरी यात अनेक चुका झाल्यामुळे राज्यातील प्राथमिक व माध्यमिक शाळेतील शिक्षकांची पदे कमी झाल्यामुळे राज्यात हजारोंच्या संख्येने शिक्षक अतिरिक्त होणार आहेत.
या चुकांमुळे राज्यातील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार आहे. अनेक शाळेतील सहावी ते आठवीच्या वर्गाला एकही शिक्षक मिळणार नाही. राज्यात नवीन संचमान्यतेमुळे निर्माण झालेली परिस्थिती, राज्यातील विविध शैक्षणिक समस्या व प्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी शिक्षक संघाच्या सिनिअर कौन्सिलची राज्यस्तरीय बैठक शुक्रवारी सांगलीत शिक्षक संघाचे नेते संभाजी थोरात यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या बैठकीत मंगळवारी शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांची भेट घेऊन संचमान्यतेतील त्रुटी दुरुस्त कराव्यात. तसेच, दि. 15 मार्च 2024चा शासन निर्णय रद्द करण्याची मागणी करण्यात येणार आहे.
15 मार्च 2024 च्या शासन निर्णयानुसार शिक्षकाचे एकदा पद कमी झाले की, पुन्हा निर्माण होण्याची संधीच राहिलेली नाही. तसेच, पदवीधर व मुख्याध्यापक पदे निर्माण करण्यास अडचण निर्माण होणार आहे. या सीनिअर कौन्सिल सभेला नेते संभाजीराव थोरात, अध्यक्ष बाळासाहेब मारणे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बाळकृष्ण तांबारे यांच्यासह अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.
१५ मार्च २०२४ चा शासन निर्णय रद्द करा
शालेय शिक्षण विभागाने १५ मार्च २०२४च्या शासन निर्णयानुसार संचमान्यता दिली आहे. हा शासन निर्णय शासकीय व अनुदानित शाळांवर अन्याय करणारा व स्वयं अर्थसाहाय्य तत्त्वावर चालणाऱ्या शाळेला पूरक असा आहे.
शासकीय व अनुदानित शाळा बंद करून सर्वसामान्य जनतेच्या मुलांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचे धोरण शासन आखत आहे की काय, हा संशय येत आहे. १५ मार्च २०२४ चा शासन निर्णय रद्द करून झालेली संचमान्यतेची दुरुस्ती न केल्यास प्राथमिक शिक्षक संघ राज्यव्यापी तीव्र आंदोलन करणार आहे.