नारायणगाव; पुढारी वृत्तसेवा : "जुन्नर तहसील कार्यालयात एजंटचा सुळसुळाट" या मथळ्याखाली दैनिक 'पुढारी'ने नुकतेच वृत्त प्रकाशित केले होते. या वृत्तानंतर जुन्नर तहसील कार्यालयात कुणबी दाखला मिळवून देतो म्हणून एजंटगिरी करून पैसे कमावणारे एजंट भूमिगत झाले आहेत, तर मोडी लिपी वाचता येते म्हणून प्रतिज्ञापत्र करून देणारे काही महाशय हवालदिल झाले आहेत. रेकॉर्डरूममधील कर्मचार्यांनी संबंधित एजंटांना इकडे काही दिवस फिरकू नका, असा सल्ला दिल्याचे बोलले जात आहे.
कुणबी दाखला मिळविण्यासाठी मराठा समाजातील काही पालक व पाल्य आपल्या पूर्वजांचा एखादा दाखला मिळतो की काय? हे शोधण्यासाठी जुन्नर तहसीलच्या रेकॉर्डमध्ये अर्ज करून जुन्या कागदपत्रांची मागणी करतात. याबाबत चाचपणी करीत असतानाच या कार्यालय परिसरात एजंटगिरी करणारे काही एजंट असे सावज सापडून त्यांना आम्ही तुम्हाला सर्व कागदपत्रे व कुणबीचा दाखल मिळवून देतो, आम्हाला 25 हजार रुपये द्या, असे सांगून आर्थिक लूट करीत होते.
याबाबतची तक्रार दै. 'पुढारी'च्या प्रतिनिधीकडे आली होती. या तक्रारीची खातरजमा करण्यासाठी त्यांनी प्रत्यक्ष पाहणी केली असता कुणबी दाखला मिळून देणार्या अशा एजंटवर्गाने तहसील कार्यालयातील कर्मचार्यांना टेबलाखालून आर्थिक आमिष देऊन त्यांचे नेटवर्क एवढे स्ट्राँग केले आहे, की या संबंधित कामासाठी चक्क कर्मचारीच अमुकअमुक याला भेटा म्हणजे तुमचे काम होईल, असे सांगताना दिसून आले.
रेकॉर्डरूमचा पदभार सांभाळणार्या कर्मचार्यापासून तर कागदपत्रे हाताळणार्या कर्मचार्यापर्यंत एजंटवर्गाचे लागेबांधे आहेत तर मोडी लिपी वाचता येते म्हणून शासनाने दाखला दिलेले काही महाशय एक प्रतिज्ञापत्र करून देण्याचे दोन ते तीन हजार रुपये घेत असल्याचे दिसून आले. त्यामुळेच याबाबतचे वृत्त दै. 'पुढारी'ने प्रकाशित केले होते. तेव्हापासून तहसील कार्यालयाला असणारा एजंटांचा विळखा कमी झाला आहे.
एजंट आणि कर्मचार्यांनी शोधला नवीन फंडा
आता आर्थिक व्यवहार पूर्ववत ठेवण्यासाठी एजंट लोकांनी नवीन फंडा अमलात आणल्याचे बोलले जात आहे. रेकॉर्डरूमकडे जाता येत नसल्याने फोनवरून रेकॉर्डरूमचे कामकाज पाहणार्या व्यक्तीला "मी माणूस पाठवत आहे, त्याच्याकडे कागदपत्र द्या" असे सांगून नवीन चेहरे पाठविले जात आहेत. दुसरीकडे मात्र रीतसर अर्ज केलेल्या सर्वसामान्य जनतेला फेर्या माराव्या लागत आहेत. या बाबीची दखल घेऊन तहसीलदारांनी जातीने लक्ष घालून एजंटवर्गाकडून व कार्यालयातील कर्मचार्यांकडून सर्वसाधारण माणसाची होणारी लूट ही थांबविणे अत्यंत गरजेचे बनले आहे.