शिवाजी शिंदे
पुणे : राज्यात बालविवाहाची कुप्रथा आजही खोलवर रुजलेली असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. मात्र, या सामाजिक समस्येविरोधात महिला आणि बालविकास विभागाने उघडलेल्या जोरदार मोहिमेला मोठे यश मिळत आहे. गेल्या सहा वर्षांत प्रशासनाने अत्यंत सतर्कतेने कारवाई करत राज्यभरातील तब्बल 5,488 बालविवाह रोखले आहेत. केवळ विवाह रोखून न थांबता, कायद्याचे उल्लंघन करणार्यांवर कठोर कारवाई करत 415 गुन्हे देखील दाखल करण्यात आले आहेत.
आकडेवारीचे विश्लेषण केले असता, बालविवाहाचे सर्वाधिक प्रमाण मराठवाड्यात असल्याचे दिसून येते. या विभागात तब्बल 2,645 बालविवाह रोखण्यात आले आहेत. दुसरीकडे, कायद्याच्या अंमलबजावणीत पुणे विभाग आघाडीवर असून, येथे सर्वाधिक 153 गुन्हे दाखल झाले आहेत. बीड जिल्ह्याने बालविवाह रोखण्यात राज्यात अव्वल कामगिरी केली असून, एकट्या बीडमध्ये 611 विवाह थांबवण्यात प्रशासनाला यश आले आहे. महाराष्ट्रातील या मोहिमेत युनिसेफचे सहकार्य मोलाचे ठरत आहे.
ग्रामस्तरीय अधिकारी : प्रत्येक ग्रामपंचायतीतील ग्रामसेवक आणि अंगणवाडी सेविका यांना ‘बालविवाह प्रतिबंध अधिकारी’ म्हणून नियुक्त केले आहे, जे माहिती मिळताच तत्काळ कारवाई करतात.
जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष : प्रत्येक जिल्ह्यात बाल संरक्षण कक्षाची स्थापना करण्यात आली असून, यामार्फत जनजागृती आणि निर्मूलनाचे कार्यक्रम राबवले जातात.
संयुक्त कारवाई : जिल्हाधिकारी कार्यालयांतर्गत कार्यरत कृती दल, चाईल्डलाईन (1098), स्वयंसेवी संस्था आणि पोलिस प्रशासन यांच्या संयुक्त विद्यमाने बालविवाह रोखण्यासाठी मोहीम राबवली जाते.
प्रशिक्षण आणि जनजागृती : युनिसेफच्या सहकार्याने अधिकार्यांसाठी नियमित प्रशिक्षण आयोजित केले जाते. तसेच, फेसबुक आणि यूट्यूबसारख्या समाजमाध्यमांचा वापर करून लोकांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
मोठी कारवाई : राज्यात गेल्या 6 वर्षांत 5,488 बालविवाह रोखले.
कठोर पाऊल : कायद्याचे उल्लंघन करणार्यांवर 415 गुन्हे दाखल.
सर्वाधिक ग्रस्त : मराठवाडा विभागात सर्वाधिक 2,645 विवाह रोखले.
बीड जिल्ह्याची कामगिरी : राज्यात सर्वाधिक 611 बालविवाह बीडमध्ये रोखले.
प्रशासकीय जाळे : सुमारे 25,562 बालविवाह प्रतिबंध अधिकारी राज्यभरात कार्यरत.
मराठवाडा हा आठ जिल्ह्यांचा, कायम दुष्काळाच्या छायेत असलेला प्रदेश आहे. यामुळे येथील नागरिकांचे रोजगारासाठी मोठ्या शहरांमध्ये स्थलांतर करण्याचे प्रमाण अधिक आहे. या परिस्थितीत अनेक गंभीर सामाजिक प्रश्न निर्माण होतात. मुलींची सुरक्षितता, शिक्षणात खंड, जबाबदारीतून मुक्तता आदी बाबी कारणीभूत आहेत.