पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : ज्येष्ठ नेते खासदार शरद पवार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्षपद सोडण्याचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर मुंबईत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कार्यकर्ते आणि नेते हल्लकल्लोळ करीत असताना पवारांच्या स्वजिल्ह्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये काही अपवाद वगळता शांतताच होती. बारामतीसह कोणत्याही भागात नेते, कार्यकर्ते यांची काहीच प्रतिक्रिया आली नाही.
शरद पवार यांच्या भूमिकेला पक्षाचे प्रमुख नेते आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी दिलेला पाठिंबा आणि पवारांच्या कन्या बारामतीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी बाळगलेले मौन, यामुळे जिल्ह्यातील नेते, कार्यकर्ते संभ्रमात पडल्याचे दिसले. काय भूमिका घ्यावी? कसे व्यक्त व्हावे? हे कोणाला काही सुचेनासे झाल्यासारखी स्थिती होती. मुंबईत पक्षाचे वरिष्ठ, दुसर्या फळीतील नेते तसेच कार्यकर्ते शरद पवार यांना निर्णय मागे घेण्याची गळ घालत होते. कार्यकर्त्यांनी तर पवार यांची गाडीही अडवली. रस्त्यावर, यशवंतराव चव्हाण केंद्राच्या परिसरात घोषणाबाजी केली. अनेकांना अश्रू आवरत नव्हते. काहींनी तर राज्यातील ग्रामीण भागातील कार्यकर्ते आत्महत्या करतील, असेही पवारांना सांगितले.
मुंबईत असे सर्व होत असताना पुणे जिल्ह्यात काहीच प्रतिक्रिया आली नाही. पक्षाच्या कोणत्याही तालुका मुख्यालयात कार्यकर्ते, नेते आले नाहीत. बारामतीसह एकाही मुख्य शहरात, गावात कार्यकर्ते, स्थानिक नेते एकत्र जमले नाहीत. कोणतीही घोषणाबाजी नाही, असे काहीच दिसले नाही. राष्ट्रवादीचे स्थानिक नेते, कार्यकर्ते शरद पवार यांच्या या अचानक घेतलेल्या निर्णयामुळे पुरते गोंधळलेले दिसले. जिल्ह्यात गावागावांत पक्षाचे अनेक कार्यकर्ते आहेत. जिल्ह्यातील सर्व संस्था राष्ट्रवादीच्या हातात आहेत. साखर कारखाने, दूध संघ, बाजार समित्या, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, जिल्हा बँक अशा सर्व महत्त्वाच्या संस्थांत राष्ट्रवादीचे पदाधिकारी आहेत. परंतु, त्यांनी अवाक्षरही काढले नाही.
पुणे जिल्ह्यातील सर्वच नेते, कार्यकर्ते यांचे सर्व राजकीय भवितव्य हे अजित पवार आणि सुप्रिया सुळे यांच्या निर्णयावर अवलंबून असल्याने आणि अजित पवार यांनी शरद पवार यांच्या भूमिकेला पाठिंबा दिल्याने तसेच सुप्रिया सुळे यांनी काहीच मत व्यक्त न केल्याने स्थानिक नेते, कार्यकर्ते यांनी गप्प राहणेच पसंत केले. जिल्ह्यातील प्रत्येक कार्यकर्त्याची अजित पवार यांना खडान् खडा माहिती आहे. जिल्हा परिषद, पंचायत समितीपासून थेट कारखाना, बाजार समितीपासून एखाद्या मोठ्या गावातील सरपंच कोण होणार? याचा निर्णय अजित पवारांच्या हातात असल्याने घाईघाईने व्यक्त होण्याचे कार्यकर्ते व नेत्यांनी टाळल्याचे दिसते.