पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : अनधिकृत शाळांवर एफआयआर दाखल करणे, दंड आकारणे, शाळा बंद करणे, ही कारवाई करण्यासाठी शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी राज्यातील सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालकांना 25 एप्रिलपर्यंत डेडलाइन ठरवून दिलेली आहे. यामुळे आता अधिकार्यांना संबंधित शाळांवर कारवाई करावी लागणार आहे. राज्यात मागील काही वर्षांमध्ये राज्य शासनाची कोणतीही मान्यता न घेता अनधिकृत शाळा मोठ्या प्रमाणात सुरू झाल्या आहेत. या शाळा विद्यार्थ्यांकडून भरमसाट शुल्क वसूल करीत असतात. मागील काही महिन्यांपूर्वी सीबीएसईच्या काही शाळांच्या एनओसी बोगस आढळून आल्या होत्या.
याची शिक्षण आयुक्तांनी गंभीर दखल घेतली होती. राज्यातील शाळांच्या मान्यतांची कागदपत्रे तपासणीचे आदेशही त्यांनी दिले. यात राज्यातील 1 हजार 300 शाळांची कागदपत्रे तपासण्यात आली असून, 800 शाळांची कागदपत्रे तपासणीची मोहीमही राबविण्यात आली. आता प्रत्यक्ष कारवाई करण्यात येणार आहे. राज्यातील शाळांना शासनाकडून मान्यता देण्यात आलेले परवानगी प्रमाणपत्र, स्वमान्यता प्रमाणपत्र आदींसह अन्य दस्तऐवजाची वैधता तपासणीसाठी शिक्षण आयुक्तालयातील सहसंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली होती.
या समितीकडून वारंवार विभागीय शिक्षण उपसंचालकांना सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. शाळांची वैधता प्रमाणपत्रांची तपासणी पूर्ण करून अंतिम अहवाल तयार करून तो शिक्षण आयुक्तालयास सादर करावा लागणार आहे. संबंधित अधिकार्यांनी आपापल्या कार्यक्षेत्रातील राज्य मंडळाव्यतिरिक्त अन्य मंडळांच्या शाळांकडे एनओसी, संलग्नता प्रमाणपत्र नसल्यास शाळांवर आरटीई 2009 अंतर्गत कारवाई करावी लागणार आहे.
विद्यार्थ्यांचे समायोजन करणार…
शाळांवरील कारवाईमुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार नाही, याची दक्षता घेत विद्यार्थ्यांचे समायोजन जवळच्या शाळेत करावे लागणार आहे. कोणत्याही परिस्थितीत याप्रकरणी दिरंगाई होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी, असे शिक्षण आयुक्तांनी आदेशात नमूद केले आहे.