ग्राहकांचे पैसे बुडवणार्‍या पुण्यातील बिल्डरांना दणका

पुणे : घरांचे प्रकल्प वेळेत पूर्ण न झाल्याने ग्राहकांचे बिल्डरांकडे अडकलेले तीस कोटी रुपये जिल्हा प्रशासनाने वसूल करून दिले आहेत. अडकलेले पैसे परत मिळाल्याने ग्राहकांना दिलासा मिळाला आहे. 'महारेरा'ने वॉरंट जारी केल्यानंतर वसुली प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश  जिल्हा दंडाधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी दिले. त्यानुसार तत्काळ ही कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. पुण्यातील बिल्डरांच्या विरोधात 176 प्रकरणे दाखल झाली असून, त्यांच्याकडून एकूण  153 कोटी रुपयांचा दंड वसूल करण्यात येणार आहे. त्यासाठी 'महारेरा'ने वॉरंट जारी केले असून, यापैकी 30 कोटी रुपये वसूल झाले आहेत. नागरिकांना लवकर न्याय मिळावा यासाठी वसुली करण्यात येणार असल्याची माहिती निवासी उपजिल्हाधिकारी ज्योती कदम यांनी दिली.

 जिल्हा प्रशासनाने बिल्डर तसेच ग्राहकांची संपूर्ण माहिती गोळा करून  बिल्डरांकडे अडकलेली रक्कम परत मिळवून दिली आहे. घर देण्याचे वचन देऊन पैसे हडपून बसलेल्या बिल्डरांना धडा शिकविण्यासाठी डिसेंबरपासून महारेराने मॉनिटरिंग सिस्टिम कार्यरत केली आहे. महारेराने बजावलेल्या वॉरंटवर झटपट कारवाई सुरू करण्यात आली आहे.  सुमारे 30 कोटी रुपयांच्या वसुली झाली आहे.

काही प्रकरणे न्यायप्रविष्ट असून, त्यांच्यावर कारवाई करणे बाकी आहे. अन्य प्रकरणांमध्ये माहिती घेण्याची प्रकिया सुरू असून, लवकरच त्यांच्याकडून दंडाची रक्कम वसूल करून ती संबंधित ग्राहकांना देण्यात येणार आहे. घर खरेदीसाठी बुकिंगच्या वेळी बिल्डरने ग्राहकांना घराबाबत दिलेली सर्व आश्वासने पूर्ण करणे बिल्डरला बंधनकारक आहे.

घराच्या बुकिंगच्या वेळी ग्राहकांना दिलेली अश्वासने पूर्ण करणे बिल्डरला बंधनकारक आहे. अश्वासनाची पूर्तता न करणे, वेळेवर घराचा ताबा न देणे, प्रकल्पाचे काम मधूनच थांबवणे आणि इतर तक्रारींबाबत ग्राहक बिल्डरांविरुद्ध  महारेराकडे तक्रार करू शकतात. रेरामध्ये ग्राहकांच्या तक्रारी ऐकल्या जातात. सुनावणीनंतर ग्राहकांचे नुकसान भरून काढण्यासाठी बिल्डरला वेळ दिला जातो.

तालुका- एकूण प्रकरणे

हवेली – 78

पुणे शहर- 26

पिंपरी-चिंचवड – 32

मावळ  -9

मुळशी – 11

खेड  – 6

शिरूर – 5

दौंड – 3

पुरंदर – 2

एकूण – 176