पिंपरी : पुढारी वृत्तसेवा : पिंपळे गुरव येथील रामकृष्ण मंगल कार्यालय ते नर्मदा गार्डन येथील काँक्रीटचा रस्ता निकृष्ट दर्जाचा बांधण्यात आला. त्यामुळे त्या रस्त्याला महिन्याभरात भेगा पडल्या. त्यामुळे तो रस्ता उखडून पुन्हा नव्याने बांधण्यात आला. त्या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून स्थापत्य विभागाच्या चार अभियंत्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे. त्या दोषी अधिकार्यांची विभागीय चौकशी करण्याचे आदेश आयुक्त शेखर सिंह यांनी दिले आहेत. कार्यकारी अभियंता अनिल राऊत, उपअभियंता विजयसिंह भोसले, कनिष्ठ अभियंता सचिन सानप व सचिन मगर यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आली आहे. रामकृष्ण मंगल कार्यालय ते नर्मदा गार्डन हा डांबरी रस्ता काँक्रीटचा करण्यात आला. मात्र, निकृष्ट दर्जाचे काम झाल्याने त्या रस्त्याला महिन्याभरात तडे जाऊन भेगा पडल्या. त्यामुळे तो रस्ता खोदून पुन्हा नव्याने काँक्रीटीकरण करण्यात आले. या संदर्भात 'पुढारी'ने छायाचित्रासह ठळक वृत्त 6 मे 2022 रोजी प्रसिद्ध केले होते. त्यांची दखल घेऊन आयुक्तांनी वरील कारवाई केली आहे.
त्या प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार पालिकेने सखोल व वस्तुनिष्ठ चौकशी करण्यासाठी 9 मे 2022 ला एकसदस्यीय चौकशी समिती नेमली होती. समितीने तो अहवाल आयुक्तांकडे सादर केला. रस्त्याचे काँक्रीटीकरण पूर्ण झाल्यानंतर 48 तासांच्या आत ग्रोव्ह कटींग करणे गरजेचे असते. मात्र, ठेकेदाराने त्यास महिन्यापेक्षा अधिक कालावधी लावला. त्यामुळे रस्त्यास भेगा पडल्या. प्रयोगशाळेतील तपासणीनुसार त्या काँक्रीटीकरणासाठी एम 40 ऐवजी एम 25 दर्जाचा माल वापरण्यात आला. निविदेतील मानांकापेक्षा कमी दर्जाचे निकृष्ट काँक्रीट वापरण्यात आले. निकृष्ट दर्जाच्या 46.16 चौरस मीटरचा रस्त्याचे काँक्रीटीकरण ठेकेदाराने स्वखर्चाने पुन्हा करून दिले. ते काम तब्बल 8 महिन्यांनी करण्यात आले. या संथ गती कामामुळे वाहतुकीस अडथळा निर्माण झाल्याने त्या काळात नागरिकांची मोठी गैरसोय झाली.
निकृष्ट कामासंदर्भात त्या चार अभियंत्याकडून प्राप्त झालेला खुलासा संयुक्तिक नाही. कामाकडे अक्षम्य दिरंगाई व दुर्लक्ष केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. निकृष्ट कामामुळे पालिकेचे आर्थिक नुकसान झाले असून, यासंदर्भात वृत्तपत्रात बातमी प्रसिद्ध झाल्याने पालिकेची प्रतिमा मलिन झाली. कामात अक्षम्य दिरंगाई व शिथिल पर्यवेक्षणामुळे त्या अधिकार्यांच्या विरुद्ध महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम 1979 च्या नियम 8 व 12 नुसार विभागीय चौकणी करण्याचे आदेश आयुक्तांनी दिले आहेत. विभागीय चौकशीच्या अहवालावरून आयुक्त कारवाई करतील.