भामा आसखेड : पुढारी वृत्तसेवा : अमेरिकन बहुराष्ट्रीय कंपनी डाऊ केमिकल प्रकल्पाची जाळपोळ करणे आणि कंपनीवर दरोडा टाकल्या प्रकरणी खटल्यातील सर्वच्या सर्व 44 आंदोलकांची निर्दोष मुक्तता करण्याचा निकाल राजगुरुनगर येथील जिल्हा व सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश एस. पी. पोळ यांनी गुरुवारी (दि. 29) दिला. सलग 15 वर्षे चाललेल्या या खटल्यातून निर्दोष मुक्तता झाल्याने सर्वच आंदोलकांनी आनंद व्यक्त केला. या आंदोलकांमध्ये ह.भ.प. बंडातात्या कराडकर, शिंदेचे माजी चेअरमन विठ्ठलतात्या पाणमंद, भाजपचे तालुका उपाध्यक्ष सुनील देवकर, उद्योजक अंकुश घनवट, माजी सरपंच सचिन देवकर, विनोद पाचपुते, नेताजी गाडे, तुकाराम मेंगळे,शिवाजी मिंडे, सचिन पानमंद, गुलाब आघाने, संजय पानमंद आदींचा समावेश होता.
पुणे जिल्ह्याच्या खेड तालुक्यातील शिंदे गावाची 110 एकर गायरान जमीन एमआयडीसीने 2007 साली अमेरिकन बहुराष्ट्रीय कंपनी डाऊ केमिकलला दिली होती. कंपनीसाठी जमीन मिळाल्यावर प्रथम कार्यालय बांधून प्रकल्प उभारण्याचे काम सुरू केले होते. मध्य प्रदेशातील भोपाळ वायू दुर्घटनेशी संबंधित असलेल्या कंपनीची डाऊ ही दुसरी शाखा आणि केमिकल कंपनी असल्याने प्रथम शिंदे ग्रामस्थांनी कंपनीला विरोध करून आंदोलन सुरू केले. कंपनीला शासनाने पाठिंबा देऊन कंपनीविरुद्धचे आंदोलन मोडीत काढण्याचा प्रयत्न पोलिसबळाच्या जोरावर केला. ग्रामस्थांच्या आंदोलनाला माजी न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे पाटील यांची अखिल भारतीय लोकशासन आंदोलन संघटना तसेच ह.भ.प. बंडातात्या कराडकर यांची अखिल भारतीय वारकरी संघटना आणि सचिन शिंदे यांची महाराष्ट्र व्यसनमुक्ती संघटना यांनी पाठिंबा देऊन सर्वांच्या माध्यमातून डाऊ कंपनीच्या हद्दपारीसाठी दररोज आंदोलन सुरू केले होते.
कंपनी उभारण्यासाठी लागणारे सिमेंट, लोखंड, खडी तसेच कामगारांना घेऊन जाणार्‍या गाड्या आंदोलक दररोज अडवीत होते, कंपनीच्या अधिकार्‍यांना जाऊ देत नव्हते. म्हणून सरकारने कंपनीबाहेर पोलिसांची छावणी उभारली होती आणि दररोज शेकडो पोलिसांच्या बंदोबस्तात कंपनीचे काम सुरू केले होते. शिंदे गावात आमदार दिलीप मोहिते पाटील व तत्कालीन जिल्हाधिकारी प्रभाकर देशमुख, पोलिस अधीक्षक विश्वास नांगरे पाटील, प्रांताधिकारी किरण महाजन, उपविभागीय पोलिस अधिकारी, तहसीलदार यांच्यासोबत आंदोलक व ग्रामस्थांची बैठक झाली होती. बैठकीत अधिकार्‍यांनी कंपनीचे गोडवे गायले; परंतु ग्रामस्थांनी ठाम विरोध करीत आम्ही गावात कंपनी होऊ देणार नाही, अशी कणखर भूमिका घेऊन उपस्थित अधिकार्‍यांना ठणकावून सांगितले होते. तेथून पुढे कंपनीला अधिक विरोध सुरू झाला. कंपनी हद्दपार करणार या भूमिकेवर आंदोलक ठाम होते.
सरकार कंपनी होण्यासाठी पोलिस बळाच्या वापराने प्रयत्न करीत असताना कंपनीविरुद्धचे आंदोलन चिघळत चालले होते.सरकार आपले ऐकत नाही ही आंदोलकांची मानसिकता झाल्याने त्यांनी 25 जुलै 2008 रोजी सकाळी कंपनीत घुसून कंपनी पेटवून दिली आणि आंदोलक फरार झाले. कंपनी पेटवून दिल्याची घटना समजताच त्या वेळचे उद्योगमंत्री अशोक चव्हाण यांनी तत्काळ कंपनी उभारणीला स्थगिती दिली आणि कंपनी हद्दपार झाली; परंतु कंपनीचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान केले व कंपनीत दरोडा टाकला म्हणून एकूण 44 आंदोलकांवर चाकण पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला होता. कंपनीने गुन्हा दाखल केल्याने सलग 15 वर्षे हा खटला राजगुरुनगर न्यायालयात सुरू होता. खटल्याच्या तारखेला येताना आंदोलकांची दमछाक झाली होती. खटला चालू असताना 44 आंदोलकांपैकी पाच प्रमुख आंदोलकांचे निधन झाले आहे. आज अखेरचा निकाल लागणार म्हणून सर्वच आंदोलक न्यायालयात हजर होते. सबळ पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्तता झाल्याने सर्वच आंदोलकांच्या चेहर्‍यावर आनंद ओसंडून वाहत होता. एकदाचे सुटलो, अशी प्रतिक्रिया यावेळी आंदोलकांनी दिली.
आंदोलकांचे वकील म्हणून अ‍ॅड. पोपटराव तांबे यांनी 15 वर्षे काम पाहिले. विशेष म्हणजे तांबे हे देखील आंदोलनात सक्रिय होते.आंदोलकांवर गुन्हा दाखल झाल्यावर त्यांनी आरोपींकडून एक रुपयाही वकील फी न घेता सर्वांना सोडविणार, अशी घोषणा केली होती. फी न घेता त्यांनी खटला चालविला आणि सर्वांची खटल्यातून निर्दोष मुक्तता करण्यासाठी प्रयत्न केले. सरकार पक्षातर्फे सरकारी वकील विकास देशपांडे यांनी काम पाहिले.