पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : विद्यापीठ कायद्यामध्ये महाविद्यालयांचे दर तीन वर्षांनी शैक्षणिक आणि प्रशासकीय लेखापरीक्षण करण्याची तरतूद आहे. महाविद्यालयांबाबत विद्यार्थी-पालकांना माहिती मिळणे आवश्यक असताना आतापर्यंत या लेखापरीक्षणाकडे दुर्लक्ष झाले आहे. मात्र आता राज्यातील सर्व महाविद्यालयांचे शैक्षणिक आणि प्रशासकीय लेखापरीक्षण करण्यात येणार आहे, अशी माहिती उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनी दिली.
उच्च शिक्षण संचालक म्हणून डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनी नुकताच पदभार स्वीकारला. त्या अनुषंगाने त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसह विविध मुद्द्यांवर डॉ. देवळाणकर यांनी भाष्य केले. डॉ. देवळाणकर म्हणाले की, नव्या शैक्षणिक धोरणाची जून 2023पासून अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. चार वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम हा त्यातील पहिला टप्पा असेल. त्याशिवाय शासकीय महाविद्यालयांचा 'संस्था विकास आराखडा' (आयडीपी) तयार करण्यात येईल. या धोरणामध्ये आंतरविद्याशाखीय शिक्षणासाठी समूह संस्थांची तरतूद आहे. त्याचा प्रायोगिक प्रकल्प औरंगाबाद आणि नागपूर येथे करण्यात येणार आहे.
उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अखत्यारित असलेल्या महाविद्यालयांपैकी अनेक अनुदानित महाविद्यालयांनी अद्याप एकदाही नॅक मूल्यांकन करून घेतलेले नाही. नॅक मूल्यांकन बंधनकारक असल्याने महाविद्यालयांचे मूल्यांकन करून घेण्यासाठी नुकतीच एक कार्यशाळाही घेण्यात आली. त्यात नॅक मूल्यांकन प्रक्रियेबाबत मार्गदर्शन करण्यासह मूल्यांकन करून घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार महाविद्यालयांना येत्या काळात नॅक मूल्यांकन करून घ्यावे लागेल. अन्यथा त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल, असेही डॉ. देवळाणकर यांनी सांगितले.
'थिंक टँक'प्रमाणे काम… राज्यातील महाविद्यालये, विद्यापीठांकडून माहिती घेऊन शासनाला अहवाल देणे आणि शासनाच्या आदेश, उपक्रमांची माहिती विद्यापीठे, महाविद्यालयांपर्यंत पोहोचवणे या प्रकारचे काम उच्च शिक्षण संचालनालयाकडून प्रामुख्याने करण्यात येते. मात्र आता या प्रशासकीय कामाच्या पलीकडे जाऊन नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी, गुणवत्ता वाढ अशा विविध मुद्द्यांवर थिंक टँकच्या धर्तीवर उच्च शिक्षण संचालनालयाने काम करण्याचा प्रयत्न असल्याचेही डॉ. देवळाणकर यांनी स्पष्ट केले.