राज्यातील सुमारे पाच हजार आकारीपड जमीनी मूळ शेतकऱ्यांना परत मिळणार File Photo
पुणे

Farmer Land Return: राज्यातील सुमारे पाच हजार आकारीपड जमीनी मूळ शेतकऱ्यांना परत मिळणार

पुणे विभागात 597 एकर आकारी पड जमीन

पुढारी वृत्तसेवा

पुणे: राज्य शासनाचा शेतसारा न भरल्यामुळे सरकार जमा झालेल्या आकारीपड जमिनी मूळ शेतकरी /मालकांना देण्यात येणार आहेत. त्यासाठी राज्य शासनाने अद्यादेश जारी केला आहे. राज्यात सुमारे पाच हजार एकर आकारी पड जमीनी आहेत.

त्याचा लाभ राज्यातील एक दीड हजाराहून अधिक शेतक-यांना मिळणार आहे. या पाच हजार एकरांपैकी पुणे विभागात 597 एकर जमीनी आहेत. दरम्यान जमिनीच्या प्रचलित बाजारमूल्याच्या पाच टक्के शुल्क आकारून जमिनी परत देण्यात येणार आहेत. (Latest Pune News)

मंत्रीमडळाच्या मार्च महिन्यात झालेल्या बैठकीत आकारी पड जमीनी मूळ शेतकरी /मालक अगर त्यांच्या वारसांना देण्याचा निर्णय झाला होता. त्यानुसार याबाबतचा अध्यादेश प्रसिध्द झाला नव्हता. मात्र आता तो प्रसिध्द झाला आहे.

त्यानुसार या आकारीपड जमीनीबाबतचा ताबा संबधितांना देण्यात येणार आहे. अर्थात या आकारीपड जमिनीसाठी नजरणा भरणे बंधनकारक केले आहे. सर्व कार्यवाही शासनाच्यावतीने पूर्ण केली तरी त्या जमीनी दहा वर्षे संबधितांना विकता येणार नाहीत. असे शासनाने काढलेल्या आदेशात म्हटले आहे.

आकारी पड जमीन म्हणजे?

शेतजमीन मालकांनी शेतसारा, तगाई, कर्ज, न भरल्याने अशा जमिनीच्या सात-बारा उतार्‍यावर सरकारने मालकी हक्क लावला. मात्र, या जमिनी मूळ मालकाकडेच ठेवण्यात आल्या. त्यामुळे जमिनी मालकाची वहिवाट असली, तरी या जमिनीच्या सात-बारा उतार्‍यावर सरकारी मालकी असल्यामुळे त्यांना आकारीपड जमिनी म्हणून म्हटले जाते.

राज्य शासनाच्या महसूल विभागाचे कार्यासन अधिकारी मोहसिन शेख यांनी याबाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला आहे.

अशी आहे नियमावली

  • आकारीपड जमिनी शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय हस्तांतरणास निर्बंध या अटीवर असल्याने या जमिनीची भोगवटादार सदरी वर्ग 2 अशी नोंद घेतली जाणार आहे.

  • जमीन दिल्यानंतर 10 वर्षे हस्तांतरण अथवा विक्री करण्यास परवानगी नाही

  • 10 वर्षांच्या कालावधीनंतर शासनाच्या पूर्वमान्येतेने या जमिनी विनामूल्य भोगवटादार वर्ग 2 मधून भोगवटादार वर्ग 1 मध्ये रुपांतरित करण्यात येईल.

  • शेती करण्यासाठी ही जमीन दिली असल्याने पाच वर्षांपर्यंत अशा जमिनींचा वापर बिगरशेतीसाठी करता येणार नाही

  • आकारीपड जमीनीवर अतिक्रमणे केली असल्यास ती जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशानुसार तात्काळ काढण्यात येणार

  • कलम 220 नुसार आकारीपड म्हणून घोषित झलेल्या जमीनी शासकीय प्रकल्पासठी संपादित केलेल्या असतील तर त्या जमीनींचा मोबदला शेतकरी/मालक/ वारसदार यांना मिळणार नाही.

लोकल ते ग्लोबल बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा दैनिक पुढारीचे Android आणि iOS मोबाईल App.

'Pudhari' is excited to announce the relaunch of its Android and iOS apps. Stay updated with the latest news at your fingertips.

Android and iOS Download now and stay updated, anytime, anywhere.

SCROLL FOR NEXT