पुणे : जागा, सदनिका किंवा इतर कोणत्याही व्यवहाराची दस्तनोंदणी करताना आता दस्तासोबत आधार कार्ड जोडणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. त्यासाठी आवश्यक असलेला प्रस्तावनोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने राज्य शासनाकडे पाठविला आहे. त्यास मान्यता मिळाल्यास दस्तनोंदणी करताना होणारे गैरप्रकार रोखण्यास मदत होणार आहे.
राज्यात दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर दस्तांची नोंदणी होते. त्यातून राज्य शासनाला मोठ्या प्रमाणावर महसूलदेखील मिळतो. मात्र, दस्तनोंदणी करताना आतापर्यंत आधार कार्ड बंधनकारक नव्हते. ते बंधनकारक नसल्यामुळे खरेदीदार आणि विक्रेता यांची ओळख पटविण्यासाठी कोणतेही ठोस पर्याय नाही. त्यातून बनावट आधार कार्ड जोडून फसवणूक होण्याची शक्यता अधिक असते. असे काही प्रकार राज्यात उघडकीस आले आहेत. तसेच, दस्तनोंदणीसाठीच्या प्रणालीत आधार कार्ड बंधनकारक नसल्यामुळे त्याचा गैरफायदा घेतला जात असल्याचेही काही प्रकरणावरून समोर आले आहेत.
आधार कार्ड जोडणे ऐच्छिक असल्यामुळे दुय्यम निबंधकांनाही दस्त नोंदवून घेताना ‘स्किप’चा पर्याय वापरण्याचा अधिकार दिला होता. मात्र, मध्यंतरी शासकीय जमिनींच्या गैरव्यवहाराची अनेक प्रकरणे उघडकीस आली. या प्रकरणांमध्ये आधार कार्डसाठी वापरण्यात येणार्या स्किपच्या पर्यायाचा वापर करून दस्तनोंदणीमध्ये गडबडी करण्यात आल्या असल्याचे समोर आले. त्यामुळे नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने हा निर्णय घेतला आहे. तसा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे सादर केला आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र रजिस्ट्रेशन अॅक्टमध्ये बदल करावा लागणार आहे. त्यास मान्यता मिळाल्यास दस्तनोंदणीसाठी आधार कार्ड बंधनकारक होणार आहे. त्यानंतर गैरप्रकार रोखण्यास मदत होणार आहे, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
दस्तनोंदणी करताना सध्या आधार कार्ड जोडणे बंधनकारक नाही. परंतु, हे आता बंधनकारक करण्याचा निर्णय विभागाने घेतला आहे. तसा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे मान्यतेसाठी पाठविण्यात आला आहे.रवींद्र बिनवडे, नोंदणी महानिरीक्षक