पुढारी वृत्तसेवा : राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत विविध महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. त्यात पिंपरी-चिंचवड व कर्जतमध्ये विद्यापीठ स्थापन करण्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिली. तसेच, आंबेगाव येथील शिवसृष्टी प्रकल्पास 50 कोटींचे अनुदान जाहीर करण्यात आले. राज्यातील विनाअनुदानित शिक्षकांच्या वाढीव अनुदानासाठी अकराशे कोटी रुपये अनुदान देण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यातील दोन हजार शाळांमधील 40 टक्के वेतन अनुदान मिळालेल्या शाळांच्या जवळपास पाच हजार शिक्षकांना आता 60 टक्के अनुदान मिळणार आहे. त्यामुळे शिक्षकांचे दरमहा पगार आता 25 हजार रुपयांवरून 40 हजारांपर्यंत वाढतील.
2012 मध्ये पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना कायम विनाअनुदानित शाळांना अनुदान देण्यास तत्त्वतः मान्यता देण्यात आली होती; मात्र अनुदान मंजूर न केल्याने पुढील प्रक्रिया थांबली होती. 2014 मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार आल्यानंतर या शिक्षकांना 20 टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय झाला. त्यानंतर 2018 मध्ये हे अनुदान 40 टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात आले. आता हा टप्पा 60 टक्केपर्यंत करण्याचा निर्णय नव्या सरकारने घेतला आहे. अकराशे कोटी रुपयांचे अनुदान वितरित झाल्यांनतर शिक्षकांचे पगार 10 हजारांनी वाढणार आहेत.
दुसर्या बाजूला अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन त्याच पदावर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, यामुळे पटसंख्येअभावी बंद होत असलेल्या शाळांमधील शिक्षकांच्या मान्यतेचा प्रश्न प्रलंंबित होता. याबाबत वैयक्तिक मान्यता असलेल्या शिक्षकांना अंशतः अनुदान असलेल्या समान टप्प्यावर समायोजन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. 2022-23 संच मान्यतेमध्ये अतिरिक्त ठरलेल्या वैयक्तिक मान्यताप्राप्त शिक्षकांना यामुळे दिलासा मिळाला आहे.
आंबेगाव बुद्रुक येथील 'शिवसृष्टी' प्रकल्पास 50 कोटी रुपयांचा निधी विशेष बाब म्हणून देण्याचा निर्णय मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. शिवछत्रपती प्रतिष्ठानच्या वतीने शिवसृष्टी प्रकल्प निर्माण करण्यात येत आहे. या ठिकाणी छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जीवनातील प्रसंग, घटना आणि महाराष्ट्राच्या वैभवशाली इतिहासाचा परिचय करून देणारी मांडणी करण्यात येणार आहे.