पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : तुकडेबंदी कायद्यात अखेर राज्य सरकारने शिथिलता आणली असून विहीर, शेतरस्ता, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी भूसंपादन केल्यानंतर किंवा थेट खरेदी केल्यानंतर प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी असलेल्या शिल्लक जमिनीसाठी आणि केंद्र किंवा राज्य शासनाच्या ग्रामीण घरकुल योजना, अशा चार कारणांसाठीच एक-दोन गुंठे जमिनीची खरेदी-विक्री करता येणार आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांना दिलासा मिळाला आहे. राज्य शासनाने 5 मे 2022 रोजी राजपत्र प्रसिद्ध केले होते. त्यानुसार राज्यातील सर्व जिल्ह्यांतील जिरायत जमिनीसाठी 20 गुंठे, बागायती जमिनीसाठी दहा गुंठे प्रमाणभूत क्षेत्र निश्चित करण्यात आले. म्हणजेच, या प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी जमीन खरेदी-विक्री होणार नाही.
काही शेतकर्‍यांना रस्ते, विहीर आदी कारणांसाठी एक-दोन गुंठ्यांतील जमीन खरेदी-विक्री करावी लागते. त्यामुळे शेतकर्‍यांची ही अडचण लक्षात घेऊन राज्य शासनाने तुकडेबंदी कायद्यात सुधारणा केली आहे. कायद्यात सुधारणा करण्याबाबतचे प्रारूप राज्य सरकारने 14 जुलै 2023 रोजी जाहीर केले होते. या प्रारूपावर मागविण्यात आलेल्या हरकती, सूचना निकाली काढून प्रारूप अंतिम करण्याचे राजपत्र 14 मार्च रोजी प्रसिद्ध करण्यात आले. विहीर, शेतरस्ता, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी भूसंपादन केल्यानंतर किंवा थेट खरेदी केल्यानंतर प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी असलेल्या शिल्लक जमिनीसाठी आणि केंद्र किंवा राज्य शासनाच्या ग्रामीण घरकुल योजनेच्या प्रयोजनासाठी तुकड्यातील जमिनींचा व्यवहार करता येणार आहे.
मात्र, याकरिता जिल्हाधिकारी यांच्याकडे अर्ज करावा लागणार आहे. विहिरींसाठी नमुना 12 मध्ये जिल्हाधिकारी यांच्याकडे अर्ज करताना त्यासोबत भू-जलसर्वेक्षण व विकास यंत्रणेचे ना-हरकत प्रमाणपत्र, संबंधित खरेदीदाराने किमान प्रमाणभूत क्षेत्र धारण केलेले असावे. ग्रामीण घरकुलासाठी प्रत्येक लाभार्थ्याला एक हजार चौरस फुटांपर्यंत जमिनीचे हस्तांतरण करण्यास मंजुरी देतील.
विहीर, शेतरस्ता किंवा घरकुलाच्या लाभासाठी जमिनीच्या हस्तांतरणाला जिल्हाधिकारी हे एक वर्षासाठीच मंजुरी देतील किंवा अर्जदाराच्या विनंतीवरून पुढील दोन वर्षांसाठीच मुदतवाढ देता येणार आहे. ज्या कारणासाठी हस्तांतरणाची मंजुरी मिळाली, त्याच कारणासाठी जमिनीचा वापर करणे बंधनकारक आहे.
हेही वाचा