पुणे : माजी नगरसेवकांना अंदाजपत्रकात निधी देण्यासाठी समन्वयाची जबाबदारी सोपविलेल्या माजी सभागृहनेत्यांनी आणि पदाधिकार्यांनी स्वत:च्या पदरात कोट्यवधींचा निधी पाडून घेतल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे आता सत्ताधारी पक्षाच्या माजी नगरसेवकांमध्येच नाराजीचा सुरू उमटला आहे.
महापालिकेचे 2024-25 या आर्थिक वर्षाचे 12 हजार 618 कोटींचे अंदाजपत्रक मंगळवारी मुख्य सभेत सादर झाले. हे अंदाजपत्रक तयार करताना आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी विभागीय आयुक्त कार्यालयात घेतलेल्या बैठका वादग्रस्त ठरल्या होत्या. सत्ताधारी पक्षाच्या पदाधिकार्यांना बरोबर घेऊन आयुक्त अंदाजपत्रक करत असल्याचे आरोप झाले होते. त्यावर विरोधी पक्षाने अंदाजपत्रकात सत्ताधारी पक्षाला झुकते माप दिले, तर न्यायालयात खेचण्याचा इशाराही दिला होता. त्यानंतर आता अंदाजपत्रक सादर झाल्यानंतर सत्ताधारी पक्षाला त्यात झुकते माप मिळाल्याचे निधीच्या तरतुदीच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे. मात्र, त्यामध्ये प्रमुख पदाधिकार्यांनीच मोठा निधी पळविला आहे. अंदाजपत्रकात निधीची तरतूद करण्यासाठी भाजपच्या माजी नगरसेवकांना पत्र देण्यास सांगण्यात आले होते. त्यांच्या समन्वयाची जबाबदारी माजी सभागृहनेत्यांवर सोपविण्यात आली होती. त्यानुसार माजी नगरसेवकांनी या माजी सभागृहनेत्यांकडे आपापल्या याद्या सोपविल्या. मात्र, या माजी सभागृहनेत्यांनी माजी नगरसेवकांना निधी देण्याऐवजी स्वत:च्या प्रभागात निधी वळविला. त्यात एका माजी सभागृहनेत्याने तब्बल 28 कोटी पदरात पडून घेतले आहेत, तर दुसर्या सभागृहनेत्याने 22 कोटींचा निधी घेतला आहे. तर, आणखी एका पदाधिकार्याच्या प्रभागात जवळपास 18 कोटींचा निधी देण्यात आला आहे. याशिवाय कोथरूड मतदारसंघातील तीन माजी नगरसेवकांना प्रत्येकी 10 कोटींचा निधी मिळाला आहे, तर राष्ट्रवादीच्या एका स्थायी समितीच्या माजी अध्यक्षाच्या प्रभागात जवळपास 25 कोटींच्या निधीची तरतूद असल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येत आहे. याशिवाय काही माजी पदाधिकार्यांना 5 ते 10 कोटींपर्यंत निधी मिळाला असून, आमदारांना मतदारसंघाच्या नावाने निधी मिळाला आहे. त्यामुळे आयुक्तांच्या या अंदाजपत्रकात
सत्ताधारी पक्षाला झुकते माप मिळाले असल्याचे स्पष्ट होत आहे.