किशोर बरकाले
पुणे: राज्यात जागतिक बँकेच्या अर्थसहाय्याने मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्पाची (स्मार्ट) अंमलबजावणी सुरू आहे. त्या अंतर्गत भिवंडी तालुक्यातील बापगाव (जि. ठाणे) येथे राज्य कृषी पणन मंडळाचा वाशीच्या धर्तीवर अत्याधुनिक व अधिक क्षमतेचे निर्यात सुविधा केंद्र उभारण्याचे निश्चित झाल्याची माहिती मंडळाचे कार्यकारी संचालक संजय कदम यांनी दिली. शेतीमाल निर्यातक्षमच्या विविध दहा सुविधांच्या या महत्त्वपूर्ण प्रकल्पाची किंमत 286 कोटी 84 लाख रुपयांइतकी असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पणनमंत्री जयकुमार रावल यांच्या सूचनांनुसार या प्रकल्पाची आखणी करण्यात आली आहे. त्यासाठी बापगाव येथील सुमारे 92 एकरच्या पहिल्या टप्प्यात निर्यात सुविधा केंद्रे 15 एकरवर सुरू करण्याचे नियोजित आहे. (Latest Pune News)
मंडळाच्या वाशी येथील एक एकरच्या अपुऱ्या जागेमुळे वाहतुकीची अडचण आहे. शिवाय कमी क्षमतेमुळे 24 तास सुविधा केंद्र सुरू ठेवावी लागतात. तुलनेने बापगांव येथे वाहनांमधील मालाच्या लोडिंग-अनलोडिंगसह प्रशस्त जागा उपलब्ध होणार असल्याने सुविधांचा तत्काळ व योग्य वापर, वाहतुकीस सुलभता आणि वाशी केंद्राच्या चौपट क्षमता ही बापगांव केंद्रात उपलब्ध होणार असल्याने शेतमाल निर्यातीला आणखी गती मिळून शेतकऱ्यांना फायदा अपेक्षित आहे.
जागतिक बँकेने स्मार्ट अंतर्गत हा प्रकल्प सुचविला असून बँक अधिकाऱ्यांनी स्वतः पाहणी करून, प्रकल्पाचे डिझाईनही अंतिम केलेले आहे. या निर्यात सुविधांच्या पायाभूत सुविधा उभारणीबाबत जागतिक बँकेच्या 25 फेबुवारी 2025 च्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली असून मार्च 2027 अखेर हा प्रकल्प कार्यान्वित होईल.
मंजूर सविस्तर प्रकल्प अहवालांतर्गत पहिल्या टप्प्यात सुमारे 130 कोटींची तरतूद आहे. त्यातून चार प्रकल्प कार्यान्वित करण्यात येणार आहेत. आयातदार देशांना शेतमालावर करावयाच्या आवश्यक त्या प्रक्रिया उभारण्यात येत असून मंडळाच्या वाशी येथील सुविधा केंद्रांवर त्या उपलब्ध आहेत.
फळे व भाजीपाल्याच्या निर्यात वृध्दीसाठी 10 पायाभूत सुविधा
बापगांव येथे मूळ प्रकल्पानुसार फळे व भाजीपाल्याच्या निर्यात वृद्धीसाठी 10 पायाभूत सुविधा उभारण्यात येणार आहेत. त्या पैकी पहिल्या टप्प्यात 4 सुविधांचा समावेश आहे. त्यामध्ये विविध फळे व भाजीपाला हाताळणीकरिता पॅकहाऊस, उष्ण पाणी प्रक्रिया (हॉट वॉटर ट्रिटमेंट) व उष्ण बाष्प प्रक्रिया (व्हेपर हीट ट्रीटमेंट) केंद्राचा समावेश असून या निर्यात सुविधा केंद्रांच्या उभारणीसाठी 98 कोटी 16 लाख रुपये मंजूर असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच इतर सुविधा, पॅक हाऊस, प्रयोगशाळा, विमानतळावर एक्स-रे मशीन, अन्य शेतमाल निर्यात सुविधा केंद्राचा समावेश असल्याचे सांगण्यात आले.