जलसंपदा विभागाच्या थकीत पाणीपट्टीचा महापालिकेकडे थकीत असलेला आकडा तब्बल 714 कोटींवर पोहचला आहे. धक्कादायक म्हणजे यात तब्बल 652 कोटी हे अतिरिक्त पाण्याचा वापर आणि सांडपाण्यावर प्रकिया न केल्याबद्दल झालेल्या दंडाचे आहेत. आता एवठी मोठी थकीत रक्कम द्यावी लागल्यास महापालिकेच्या विकासकामांच्या निधीला मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे.
जलसंपदा विभागाने यासंबंधीचे पत्र महापालिकेने पाठविले आहे. या पत्रानुसार 714 कोटींच्या थकीत पाणीपट्टीची मागणी केली आहे. त्यात मंजूर आरक्षणाच्या पाण्याच्या बिलाचे 61 कोटी 87 लाख, अतिरिक्त पाणी वापराचा दंड 111. 98 कोटी, प्रदूषण महामंडळाची दंडनीय रक्कम 540 कोटी 75 लाख रुपये इतकी आहे.
थकीत पाणीपट्टीबाबत जलसंपदाने केलेल्या दाव्यानुसार महापालिकेस 14.61 टीएमसी पाणी 2023-24 साठी मंजूर असून, महापालिकेने प्रत्यक्षात 20 टीएमसी पाणी वापरल्याने त्यावर 111 कोटी 98 लाखांचा दंड आकारण्यात आला आहे. तर शहरात दरवर्षी साडेतेरा टीएमसी सांडपाणी तयार होत असले तरी प्रत्यक्षात महापालिका 6.5 टीएमसी पाणी शुद्ध करत असल्याने उर्वरित सांडपाणी नदीत जात असल्याने या पाण्यावर 2016 पासूनचा 540 कोटी 75 लाख रुपये दंड आकारण्यात आलेला आहे. ही रक्कमही पाटबंधारे विभागाने महापालिकेकडे मागितली आहे.
दरम्यान जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांंनी दोन आठवड्यांपुर्वी मुंबईत घेतलेल्या बैठकीत ही थकबाकी वसूल करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे महापालिकेपुढे मोठा आर्थिक पेच निर्माण होणार आहे.
मागील वर्षापासून महापालिकेचा अतिरिक्त पाणी वापर दोन टीएमसीने घटला आहे. पाटबंधारे विभागाच्या आकडेवारीनुसार 2020-21 मध्ये 22.19 टीएमसी, 2021-22 मध्ये 22.71 टीएमसी, 2022-23 मध्ये 22.77 टीएमसी तर 2023-24 मध्ये 20.99 टीएमसी पाणी महापालिकेने घेतले आहे. प्रामुख्याने मागील वर्षापर्यंत महापालिका खडकवासला कालव्यातून 70 एलएलडी पाणी प्रतिदिन उचलत होती. मात्र, पाण्याची पातळी ठेवण्यासाठी 200 एमएलडी पाणी खडकवासला धरणातून सोडावे लागत होते. त्यामुळे या वाढीव पाण्याचे बिल महापालिकेला येत होते. त्यामुळे आता पालिकेने हे पाणी बंद जलवाहिनीतून घेण्यास सुरूवात केली आहे. त्यामुळे गत वर्षापासून दोन टीएमसी पाण्याची बचत होत आहे