पुणे: राज्यात ज्या तालुक्यांमध्ये कृषी उत्पन्न बाजार समिती अस्तित्वात नाही, तेथे किमान एक स्वतंत्र बाजार समिती स्थापन करण्याची घोषणा राज्याच्या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. त्यानुसार ’एक तालुका, एक बाजार समिती’ योजना राबविण्याच्या निर्णयामुळे राज्यात 69 बाजार समित्या नव्याने अस्तित्वात येऊ शकतात, अशी माहिती पणन विभागाच्या सूत्रांकडून मिळाली.
संबंधित तालुक्यात बाजार समिती निर्माण होण्यामुळे शेतमाल विक्री चालना मिळण्यास मदत होईल. त्याबरोबर आनुषंगिक जीवनावश्यक वस्तू विक्रीसही पाठबळ मिळून रोजगाराच्या संधी वाढण्याच्या अपेक्षा व्यक्त होत आहेत.
राज्यात 305 कृषी उत्पन्न बाजार समित्या कार्यरत आहेत व त्यांचे 625 उपबाजार आवार कार्यरत आहेत. तसेच, राज्यातील 36 जिल्ह्यांत 358 तालुके आहेत. त्यापैकी 289 तालुक्यांमध्ये बाजार समित्या कार्यरत असून, उर्वरित 69 तालुक्यांमध्ये बाजार समित्या कार्यरत नाहीत, अशा ठिकाणी या समित्या अर्थसंकल्पीय घोषणेमुळे निर्माण होऊ शकतात, अशी माहिती पणनच्या सूत्रांकडून समजली.
बाजार समित्या नसलेल्या 69 तालुक्यांची नांवे पुढीलप्रमाणे: भडगाव, एरंडोल, मुक्ताईनगर, पेठ, र्त्यंबकेश्वर, कुर्ला, बोरिवली, अंधेरी, अंबरनाथ, वाडा, मोखाडा, जव्हार, विक्रमगड, तलासरी, पोलादपूर, म्हसळा, श्रीवर्धन, तळा, सुधागड, उरण, राजापूर, लांजा, संगमेश्वर, गुहागर, चिपळूण, दापोली, खेड, मंडणगड, दोडामार्ग, सावंतवाडी, वेंगुर्ला, मालवण, कणकवली, वैभववाडी, देवगड, राजगड, हवेली, सोलापूर (दक्षिण), चंदगड, आजरा, भुदरगड, कागल, राधानगरी, गगनबावडा, पन्हाळा, शाहूवाडी, जत, कवठेमहांकाळ, कडेगाव, महाबळेश्वर, सोयगाव, खुलताबाद, शिरूर कासार, अर्धापूर, भातकुली, चिखलदरा, साकोली, मोहाडी, सालेकसा, जिवती, बल्लारपूर, भामरागड, एटापल्ली, मुलचेरा, धानोरा, कोरची, कुरखेडा, देसाईगंज (वडसा), नागपूर ग्रामीण.
राज्यात सादर केलेला अर्थसंकल्प हा शेतकरी, शेतमजूर, कामगार व छोट्या व्यापार्यांकरिता अत्यंत निराशाजनक आहे. औद्योगिक धोरणाबरोबरच कृषी औद्योगिक धोरणाला महत्त्व देणे गरजेचे होते. महायुतीने विधानसभा निवडणुकीत जाहीर केलेल्या जाहीरनाम्यातील किमान हमीभावावर 20 टक्के अनुदान, शेतकरी कर्जमाफी, खतांवरील राज्य सरकारचा जीएसटी कमी करणे, सोयाबीनला सहा हजार हमीभाव देणे, कृषी प्रक्रिया केंद्र उभारणी, पायाभूत सोयीसुविधा, पशुसंवर्धन व दुग्धविकास विभागाकरिता आधुनिक तंत्रज्ञान व सोयीसुविधा यांसारख्या कोणत्याच गोष्टींचा या बजेटमध्ये उल्लेख केलेला नसल्याने हे कॉर्पोरेट बजेट होते.- राजू शेट्टी, अध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना
निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकर्यांची मते मिळविण्यासाठी विविध आश्वासने दिली होती. आपले सरकार आले, तर शेतकर्यांना संपूर्ण कर्जमाफी दिली जाईल व सोयाबीनला सहा हजार रुपये भाव देऊन संपूर्ण सोयाबीनची खरेदी करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यावर काहीच निर्णय न झाल्याने शेतकर्यांच्या पदरी निराशा पडली आहे. किसान सन्मान योजनेच्या अनुदानात तीन हजारांची वाढ, दूध व कांदा दर घसरणीवर दीर्घकालीन उपायासाठी धोरणे नाहीत.- डॉ. अजित नवले, माजी सरचिटणीस, अखिल भारतीय किसान सभा व राज्य सचिव, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, महाराष्ट्र