पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिका आणि पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटी लिमिटेडने शहरातील वर्दळीच्या ठिकाणी तब्बल 5 हजार 500 सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविले आहेत. त्यासाठी कोट्यवधीचा खर्च करण्यात आला आहे. ते व्यवस्थितपणे कार्यान्वित नसल्याची ओरड आहे. असे असताना आता पुन्हा नव्याने सुमारे 2 हजार 500 सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात येत आहेत. कायदा व सुरक्षेचे कारण पुढे करून कोट्यवधीच्या उधळपटीची अक्षरश: मालिका सुरू असल्याने शहरवासीयांकडून आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
कायदा व सुव्यवस्थेसाठी स्मार्ट सिटीने शहरभरात तब्बल 3 हजार सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविले आहेत. त्यासाठी सुमारे 250 कोटींचा खर्च करण्यात आला. हे काम मुदत संपल्यानंतर रडतखडत पूर्ण करण्यात आले. महापालिकेने स्वतंत्रपणे एकूण 2 हजार 490 सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविले आहेत. त्यावर 149 कोटींचा खर्च झाला आहे. नुकतेच हे सर्व कॅमेरेही सुरू झाले आहेत.
शहरात तब्बल पाच हजार 500 सीसीटीव्ही कॅमेरे आहेत. सर्व कॅमेरे निगडी येथील कमांड अ‍ॅण्ड कंट्रोल सेंटरला जोडण्यात आले असून, त्याद्वारे संपूर्ण शहरावर 24 तास नजर ठेवली जात आहे. त्यासाठी महापालिका व पोलिस आयुक्तालयाचे कर्मचारी तैनात आहेत. तेथून संपूर्ण शहरावर वॉच ठेवला जात आहे. लावण्यात आलेले कॅमेरे अद्ययावत असून, अनेक गुन्ह्यांची उकल होण्यास या कॅमेर्यांची मदत होत आहे, असा दावा महापालिकेच्या अधिकार्यांनी केला आहे.
शहरात मोठ्या संख्येने कॅमेरे असताना, लोकप्रतिनिधी, नागरिक व पोलिसांची मागणी असल्याचे सांगत आणखी कॅमेरे बसविण्यात येत आहेत. तब्बल 2 हजार 500 कॅमेरे महापालिका लावणार आहे. त्या कामास आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांनी नुकतीच स्थायी समितीची मान्यता दिली आहे. त्यासाठी 147 कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. लावलेले कॅमेरे 100 टक्के काम करीत नाहीत. सुरक्षेच्या नावाखाली सीसीटीव्ही कॅमेर्यावर मोठा खर्च करण्याचे सत्र महापालिकेकडून सुरू असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
महापालिकेची सर्व यंत्रणा तयार आहे. वाहतुक पोलिसांकडे असलेली संगणक प्रणाली महापालिकेच्या कॅमेर्यांच्या प्रणालीशी अद्याप जोडण्यात आलेली नाही. त्यामुळे एकाद्या घटनेचे व नागरिकांचे फुटेज, वाहनांचे नंबर, वाहतुक कोंडी, अपघात तसेच, झेब्रा क्रॉसिंगवर वाहन, अतीवेगात वाहन चालविणे, सिग्नल तोडणे आदी नियमभंगाबाबत एसएमएस पाठविणे आदींबाबत कार्यवाही करता येत नाही, असे महापालिकेच्या अधिकार्यांनी सांगितले.
सीसीटीव्ही कॅमेर्यांना योग्य प्रकारे वीजजोडणी न केल्याने, जोड तुटल्याने, तांत्रिक अडचणी, बॅटरी चोरी जाणे, पावसाच्या पाण्याने खराब होणे आदी प्रकार घडत आहेत. त्यामुळे अनेक सीसीटीव्ही कॅमेर्यांचे चित्रीकरण होत नसल्याचे समोर आले आहे. तर, काही कॅमेर्यांच्या चित्रीकरणाचा दर्जा सुमार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तसेच, काही ठिकाणचे कॅमेर्यांची नासधुस करण्यात आली आहे.
शहरातील हाऊसिंग सोसायट्या, व्यापारी संकुल, व्यापारी आस्थापना, कंपन्या, उद्योग, हॉटेल, कार्यालये यांना सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे बंधनकारक आहे. सीसीटीव्हीचे काही महिन्यांचे चित्रीकरण स्टोअर करून ठेवण्याचेही नियम आहेत. मात्र, अनेक सोसायट्या, व्यापारी संकुल व आस्थापना सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याकडे साफ दुर्लक्ष करीत आहेत. खर्च वाचविण्यासाठी कॅमेर्यांच्या खर्चास बगल दिली जात असल्याचे चित्र आहे. त्याबाबत महापालिका व पोलिस विभागाने सक्तीने पावले उचलण्याची गरज आहे.
पिंपरी-चिंचवड पोलिस आयुक्तालयाने पाऊस, धूरकट वातावरण, अंधार, अपुरा प्रकाश या स्थितीतही नागरिकांचे स्पष्ट चेहरे दिसतील. सर्व वाहनांचे नंबर प्लेट सुस्पष्ट दिसतील, अशा उच्च दर्जाचे व नवीन तंत्रज्ञानाचे सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याची सूचना महापालिकेस वारंवार केली आहे. महापालिकेकडे तसे कॅमेरे नाहीत. उभारण्यात आलेल्या कॅमेर्यांद्वारे शहरावर वॉच ठेवा, असे उत्तर दिले जात आहे. त्यामुळे पोलिस विभागाकडून रोष व्यक्त केला जात आहे.
महापालिकेच्या वतीने दुसर्या टप्प्यात 2 हजार 460 सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात येत आहेत. त्यासाठी ठराविक ठेकेदार समोर ठेऊन अटी व शर्ती टाकण्यात आल्या. तसेच, निविदा वाढीव दराने आहे, असा आरोप लोकप्रतिनिधींनी केला आहे. त्यामुळे हे काम वादाच्या भोवर्यात सापडले होते.
विभाग संख्या ठिकाणे खर्च
महापालिका-2 हजार 490 460 147 कोटी
स्मार्ट सिटी -3 हजार 1 हजार 250 कोटी
महापालिका
(नियोजित)-2 हजार 490 460 147 कोटी
हेही वाचा