पुणे, पुढारी वृतसेवा: प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग (पीएमएफएमई) योजनेअंतर्गत सामाईक पायाभूत सुविधा योजनेतील (कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर फॅसिलिटी) सहभागासाठी राज्यातून 17 जिल्ह्यांतून 42 प्रस्ताव दाखल झालेले आहेत. या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना सामाईक पायाभूत सुविधा, मूल्य साखळी या घटकातंर्गत बँक कर्जाशी निगडीत ग्राह्य प्रकल्प किंमतीच्या 35 टक्के किंवा कमाल 3 कोटी रुपयांपर्यंत अर्थसहाय्य दिले जाणार असल्याची माहिती कृषी संचालक (प्रक्रिया व नियोजन) सुभाष नागरे यांनी दिली.
केंद्र शासन सहाय्यित प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना ही केंद्र पुरस्कृत योजना सन 2020-21 ते 2024-25 या पाच वर्षांच्या कालावधीत राबविली जात आहे. या योजनेंतर्गत शेतकरी उत्पादक संस्था, स्वयंसहाय्यता गट, बचत गट लाभार्थी अथवा त्यांचे फेडरेशन, उत्पादक सहकारी संस्था, शासन यंत्रणा आदींना सामाईक पायाभूत सुविधांच्या, मुल्य साखळीच्या निर्मितीसाठी सहाय्य केले जाणार आहे. तसेच या संबंधीच्या पात्र संस्थांसाठी किमान अनुभव व आर्थिक उलाढाल याची अट नाही. तथापि, प्रकल्पासाठी बँकेची कर्ज पूर्व सहमती आवश्यक आहे. वैयक्तिक लाभार्थ्यांना ही योजना लागू नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
जिल्हानिहाय कृषी प्रक्रियेसाठी प्राप्त प्रस्ताव पुढीलप्रमाणे- ठाणे, पालघर, सिंधुदुर्ग, पुणे, बीड, लातूर, अकोला, भंडारा या जिल्ह्यातून प्रत्येकी 1 याप्रमाणे 8 तसेच नाशिक 4, जळगांव 2, अहमदनगर 8, सोलापूर 3, सातारा 5, सांगली 5, कोल्हापूर 3, औरंगाबाद 2, नागपूर 2 प्रकल्पांचा समावेश आहे. दुग्धजन्य पदार्थ, शेंगदाणा, काजू, मसाले पदार्थ, डाळी, गूळ, भात, तृणधान्य, पशुखाद्य, भाजीपाला, द्राक्षे, टोमॅटो या जिनसांच्या प्रक्रिया केंद्रांसाठी प्रस्ताव आल्याची माहिती कृषी आयुक्तालयातून देण्यात आली.
मोठ्या प्रमाणात प्रक्रियायुक्त पदार्थांच्या वाढलेल्या मागणीचा विचार करुन केंद्र शासनाने आत्मनिर्भर भारत मोहिमेअंतर्गत प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेस मान्यता दिलेली आहे. पीएमएफएमई योजनेअंतर्गत सामाईक पायाभूत सुविधा, मुल्य साखळीचा जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांनी लाभ घ्यावा आणि अधिक माहितीसाठी नजीकच्या कृषि विभागाच्या कार्यालयांशी तसेच जिल्हा संसाधन व्यक्तींशी संपर्क साधण्याचे आवाहन त्यांनी केले आहे.
* कृषि उत्पादनाची वर्गवारी, प्रतवारी, साठवणूक करण्यासाठी जागा व इमारत तसेच शेती क्षेत्राच्याजवळ शीतगृहाची उभारणी.
* एक जिल्हा एक उत्पादन धोरणानुसार निश्चित केलेल्या उत्पादनाच्या प्रक्रियेसाठी सामाईक प्रक्रिया सुविधा.
* अर्जदार संस्थेचे योगदान प्रकल्प खर्चाच्या किमान 10 टक्के असणे आवश्यक आहे. पोर्टलवर अर्ज करण्यापूर्वी, अर्जदार संस्थेने प्रकल्पासाठी कर्ज देणार्‍या बँकेकडून तत्त्वत: मान्यता, पूर्व संमती सादर करणे आवश्यक आहे.
* केंद्र शासनाच्या https://pmfme.mofpi.gov.in
या संकेतस्थळावर विहीत नमुन्यात सविस्तर प्रकल्प अहवाल, अनिवार्य कागदपत्रे, प्रकल्प छायाचित्रे, दरपत्रके व बँक पूर्व संमती आदींसह परिपूर्ण अर्ज ऑनलाईन सादर करावा.