पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) राज्यातील खासगी शाळांमध्ये आर्थिक दुर्बल आणि वंचित घटकांसाठी राखीव असणार्या 25 टक्के जागांवर प्रवेशासाठी राबविण्यात येणार्या ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेत 9 हजार 230 शाळांची नोंदणी होणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात 8 हजार 820 शाळांची नोंद झाली आहे. त्यामुळे तब्बल 410 शाळांनी आरटीई नोंदणीला केराची टोपली दाखवली आहे. शाळांची नोंदणी घटल्यामुळे उपलब्ध जागा घटल्याचे देखील स्पष्ट झाले आहे.
आरटीई प्रवेश प्रक्रियेअंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी खासगी शाळांतील 25 टक्के जागा राखीव ठेवल्या जातात. शैक्षणिक वर्ष 2023-24 साठीची प्रवेश प्रक्रिया प्राथमिक शिक्षण संचालनालयातर्फे सुरू करण्यात आली आहे. त्यात सुरुवातीला राज्यभरातील शाळांची नोंदणी सुरू करण्यात आली. शाळा नोंदणी पूर्ण झाल्यावर विद्यार्थी नोंदणी आणि त्यानंतर प्रवेशासाठीची सोडत असे टप्पे पूर्ण केले जातील. मात्र, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा आरटीईअंतर्गत शाळा आणि प्रवेशासाठीच्या उपलब्ध जागा घटल्याचे चित्र आहे.
शाळा आणि प्रवेशासाठीच्या जागा घटल्याबाबत प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी म्हणाले की, शाळांची नोंदणी कमी होण्यामागे काही शाळांनी अल्पसंख्याक दर्जा मिळविणे, शाळांची पटसंख्या कमी असणे, काही शाळांमध्ये 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त विद्यार्थी आरटीईचेच असणे, शाळांनी अनधिकृत स्थलांतरित होणे, अशी काही कारणे आहेत. त्याशिवाय शाळांची नोंदणी कमी का झाली? याची कारणे शिक्षणाधिकार्यांकडून मागविण्यात आली आहेत.
तसेच, ज्या शाळा नोंदणीसाठी पात्र आहेत; मात्र त्यांनी नोंदणी केलेली नाही अशा शाळांची माहिती मागविण्यात आली असून, त्यांची सक्तीने नोंदणी करण्यात येणार आहे. त्याची जबाबदारी गटशिक्षणाधिकारी आणि शिक्षणाधिकारी यांच्यावर राहणार असून, दररोज व्हिडीओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून आढावा घेण्यात येत आहे. आरटीईसाठी पात्र असलेली एकही शाळा नोंदणीपासून वंचित ठेवली जाणार नाही. गेल्या वर्षीची तुलना केली तर शाळांची संख्या घटली असली तरी उपलब्ध जागा जवळपास तेवढ्याच आहेत. त्यामुळे त्याचा प्रवेश प्रक्रियेवर फारसा परिणाम होणार नाही.
वर्ष शाळा प्रवेशासाठी उपलब्ध जागा
2022-23 9086 1 लाख 1 हजार 906
2023-24 8820 1 लाख 1 हजार 881