पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्काच्या या आर्थिक वर्षात (सन 2023-24) केवळ पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरांमधून तब्बल तीन हजार कोटींचा महसूल जमा झाला आहे. नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने चालू आर्थिक वर्षातील पहिल्या पाच महिन्यांच्या घेतलेल्या आढाव्यात ही बाब समोर आली आहे. त्यामुळे पुणे, पिंपरी-चिंचवडकरांचा मालमत्ता खरेदी-विक्रीकडे कल असल्याचे दिसून आले आहे. पुरंदर येथील नियोजित आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, मेट्रो प्रकल्प, दोन वर्तुळाकार रस्ते, अशा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांसह माहिती व तंत्रज्ञान क्षेत्र, उद्योग, रोजगाराची हमी, अशा विविध घटकांमुळे पुणे, पिंपरी-चिंचवडमध्ये मालमत्ता खरेदी-विक्रीत वाढ झाल्याचे निरीक्षण नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने नोंदविले आहे.
चालू आर्थिक वर्षात 1 एप्रिल 2023 ते आतापर्यंत पुणे, पिंपरी-चिंचवडमध्ये तब्बल एक लाख सहा हजारांपेक्षा जास्त दस्त नोंद झाले आहेत. त्यातून तीन हजार कोटींचा महसूल मिळाला आहे. एप्रिल ते जून 2023 या कालावधीत 69 हजार 589 दस्त नोंद झाले. त्यातून शासनाला 1 हजार 570 कोटी 49 लाखांचा महसूल प्राप्त झाला. जुलै महिन्यात 25 हजार 229 दस्त नोंद होऊन 873.26 कोटींचा महसूल मिळाला, तर ऑगस्ट 2023 या महिन्यात आतापर्यंत 20 हजारांपेक्षा जास्त दस्त नोंद होऊन सुमारे 550 कोटींचा महसूल प्राप्त झाला आहे. चालू आर्थिक वर्षात पुणे, पिंपरी-चिंचवड शहरांसाठी राज्य शासनाने 8,500 कोटी रुपयांच्या महसुलाचे उद्दिष्ट दिले आहे. या उद्दिष्टापैकी निम्मे उद्दिष्ट पहिल्या पाच महिन्यांतच पूर्ण करण्यात नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाला यश आले
पुणे आघाडीवर
राज्याला महसूल मिळवून देण्यात वस्तू व सेवा करानंतर नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाचा क्रमांक लागतो. जमीन, सदनिका, दुकाने आदींची खरेदी-विक्री, दोन व्यक्ती किंवा संस्थांमध्ये होणारे करार, बक्षीसपत्र, ऑनलाइन भाडेकरार, अशा विविध दस्तांची नोंदणी करताना मुद्रांक शुल्क भरावे लागते. मुद्रांक शुल्कातून नोंदणी विभागाला हा महसूल मिळाला आहे. राज्यामध्ये शहरीकरण मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. शहरांच्या हद्दीलगतच्या गावांमध्येही मोठ्या प्रमाणावर सदनिका खरेदी-विक्रीचे व्यवहार होत आहेत. त्यामध्ये राज्यात पुणे आघाडीवर आहे.
नोंदणी विभागाच्या महसुलाकडे लक्ष
राज्यात अनेक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प सुरू आहेत. त्यामध्ये रस्ते, सिंचन प्रकल्प, विमानतळ, मेट्रो आदींबरोबर विविध विकासकामांचा समावेश आहे. या कामांसाठी शासनाला मोठ्या प्रमाणावर निधीची आवश्यकता असते. शासनाकडे जमा होणारा हा महसूल विविध विकासकामांवर खर्च केला जातो. जमा होणार्या महसुलाच्या आकडेवारीवरूनच कोणत्या कामांसाठी किती निधी उपलब्ध करून द्यायचा, याचा निर्णय होत असतो. त्यामुळे नोंदणी विभागाकडे जमा होणार्या महसुलाकडे शासनाचे लक्ष असते.
हेही वाचा :