दिगंबर दराडे
पुणे: पुणे विभागात पावसाचे प्रमाण जास्त असले तरी दरवर्षी पाणीटंचाईची समस्या निर्माण होतेच. मागील पाच वर्षांत दरवर्षी पाण्याचे दुर्भिक्ष वाढून टंचाईग्रस्तांच्या वाड्यांच्या संख्येत वाढ झालेली आहे. गेल्या पाच वर्षांत दुष्काळी वाड्यांची संख्या वाढत आहे. सध्या पुणे विभागात तब्बल 320 वाड्यांची संख्या झाली आहे. हा दुष्काळ कमी व्हावा, याकरिता पुणे विभागीय आयुक्त कार्यालयाने तब्बल 170 कोटींचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविला आहे.
मार्चच्या सुरुवातीलाच पुणे विभागात टँकरचा आकडा वाढत चाललेले चित्र पहायला मिळत आहे. पुणे विभागात टँकरच्या आकड्याची पन्नाशी जवळ आली आहे. पुणे जिल्ह्यात 11 टँकर्स, सातारा जिल्ह्यात 30 टँकर, सोलापूर 4 टँकर्स सुरू आहेत. एकूण 42 गावांत आणि 320 वाड्यांमध्ये सध्या टँकर्स सुरू आहेत.
भविष्यात हा आकडा वाढण्याची शक्यता प्रशासनाकडून वर्तविण्यात येत आहे. सातारा जिल्ह्यात माण, खटाव परिसरात पाणीटंचाई अधिक आहे. पाणी आणि चारा कमी पडत असल्याने शेतकरी चिंताग्रस्त होत आहे. एप्रिल आणि मे मध्ये दुष्काळ आणखी वाढेल. पुणे आणि परिसरात तापमान अधिक वाढत आहे. तापमानाने चाळिशी ओलांडली आहे. भविष्यात तापमान अधिक वाढल्यास विदारक चित्र पाहायला मिळणार आहे.
प्रत्येक वर्षी तापमानामध्ये वाढ होऊन बाष्पीभवन वेगाने होते. त्यामुळे भूगर्भातील पाण्याची पातळी खोलवर जाऊन बोअरवेल, विहिरी तसेच धरणांमधील पाण्याचा साठा कमी होतो. त्याचबरोबर नदी, नाले आटतात. त्याचा परिणाम होऊन पाण्याचे दुर्भिक्ष्य वाढते. नळपाणी योजनांवर कोट्यवधी रुपये खर्च करूनही दरवर्षी पाणीटंचाईची भीषणता वाढते. म्हणूनच पाणी वापराबाबत जलसाक्षरतेचा प्रसार करणे, शेततळे, तलाव, धरणे यातील बाष्पीभवन कमी करण्याकरिता उपाय योजावेत, पाण्याचा पुनर्वापर करावा, सर्व शहरे, तालुक्यातील ग्रामीण भागातही रेनवॉटर हार्वेस्टिंग सक्तीचे करावे आदी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. नळपाणी पुरवठा योजना करणे आणि त्यामध्ये विशेष बाब म्हणजे टंचाईग्रस्त गावातील वाड्यांना टँकरने पाणीपुरवठा करणे या महत्त्वाच्या बाबी आहेत. त्यासाठी दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करूनही टंचाईग्रस्त गावे, वाड्यांची संख्या कमी झालेली नाही.- तुकाराम नाळे, सामाजिक कार्यकर्ते
दुष्काळ जाहीर करत असतानाचे शासनाने काही निकष ठरविले आहेत. राज्यातील एकूण लागवड क्षेत्र, पर्जन्यमान आणि दुष्काळ पडल्यानंतर नेहमीच कानावर पडणारा शब्द म्हणजे ‘आणेवारी’ किंवा पैसेवारी. तर दुष्काळ जाहीर होण्यापूर्वी हे सगळे निकष तपासून बघितले जातात. पावसाळ्यात सलग दोन आठवड्यांपेक्षा जास्त काळ पावसात खंड पडला आणि त्यामुळे पिकांवर परिणाम झाला तर दुष्काळ जाहीर करण्याच्या संदर्भातील चर्चा सुरू होतात. तसेच जून आणि जुलैमध्ये एकूण सरासरीच्या 50 टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस झाला असल्यास आणि संपूर्ण पावसाळ्याच्या काळात सरासरीच्या 75 टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस झाल्यास दुष्काळ जाहीर केला जाण्याची शक्यता असते. तसेच याबाबत एकूण लागवडीच्या क्षेत्राचाही विचार केला जातो.- प्रदीप पाटील