पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : शिवाजीनगर येथील जिल्हा व सत्र न्यायालयात सुरू करण्यात आलेल्या विधी साहाय्य संरक्षण सल्लागार (एलएडीसीएस) या नवीन योजनेअंतर्गत महिनाभरात 119 प्रकरणांमध्ये मोफत सेवा उपलब्ध करून 15 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. यामध्ये एका प्रलंबित पॉक्सो प्रकरणात आरोपींची निर्दोष मुक्तता आणि 9 फौजदारी प्रकरणांत कच्च्या कैद्यांना जामीन मिळवून देण्यात आला.
राष्ट्रीय विधीसेवा प्राधिकरणाच्या निर्देशानुसार गरजूंना मोफत विधीसेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हा न्यायालयात लोक अभिरक्षक कार्यालय सुरू करण्यात आले आहे. जिल्हा व सत्र न्यायालयाचे प्रमुख न्यायाधीश आणि पुणे जिल्हा विधीसेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष श्याम चांडक यांच्या मार्गदर्शनाखाली नवीन इमारतीमध्ये पहिल्या मजल्यावर लोक अभिरक्षक कार्यालय स्थापन करण्यात आले आहे.
त्याअंतर्गत सर्वसामान्य नागरिक, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि कारागृहातील गरजू कैद्यांसाठी उत्कृष्ट सेवेची हमी देणे आणि नि:शुल्क सेवा प्रदान करण्याचे काम केले जाते. या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी लोक अभिरक्षक कार्यालयाच्या समितीमार्फत निवड प्रक्रिया राबविण्यात आली. त्याद्वारे एकूण 11 निष्णांत विधिज्ञांची निवड करण्यात आली आहे.