पुणे, पुढारी वृत्तसेवा: जिल्ह्यात 'स्वच्छ जल से सुरक्षा अभियान' राबवण्यास सुरुवात झाली आहे. या अभियानाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी गेल्या आठवड्यात जिल्हा परिषदेत कार्यशाळा झाली. परंतु, या कार्यशाळेला एकूण 13 गटविकास अधिकार्यांपैकी दहा गटविकास अधिकारी अनुपस्थित राहिले. त्यामुळे अभियानाच्या अंमलबजावणीबाबत गटविकास अधिकार्यांचे धोरण 'नको रे बाबा' असल्याचे दिसून आले असून, याची प्रशासनाने गंभीर दखल घेतली आहे. तसेच याबाबत गटविकास अधिकार्यांना नोटीस पाठवून खुलासा मागितला आहे.
'स्वच्छ जल से सुरक्षा' हे अभियान केवळ एक महिना राबविण्यात येणार आहे. अभियानासाठी अगदी कमी वेळ राहिल्याने या कमी वेळेत यशस्वी अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रशासनाकडून नियोजन तयार केले. त्यानुसार कार्यशाळांचे आयोजन करण्यात आले होते. परंतु, पहिल्याच कार्यशाळेला गटविकास अधिकार्यांनी पाठ फिरवली. परिणामी, प्रशासनाने जे अधिकारी गांभीर्याने घेत नाहीत अशा सर्वांना नोटिसा पाठवल्या आहेत. कार्यशाळेला का अनुपस्थित राहिलात, याचा कारणांसह खुलासा करण्यास गटविकास अधिकार्यांना पाठवलेल्या नोटिसीमध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी म्हटले आहे. सर्वांना अगोदर कार्यशाळेची माहिती देण्यात आली होती. तरीदेखील दुर्लक्ष केल्याने प्रशासनाने याची दखल घेऊन तत्काळ नोटिसा पाठविण्यात आल्या आहेत.
जिल्ह्यातील सर्व गावांमध्ये 31 डिसेंबरपर्यंत हे अभियान गावस्तरावर करण्यात येणार्या कामांबाबतची माहिती देण्यासाठी ही कार्यशाळा जिल्हा परिषदेने आयोजित केली होती. जल जीवन मिशनच्या माध्यमातून स्वच्छ, शुद्ध व शाश्वत पिण्याचे पाणी नागरिकांना नियमित पुरवठा व्हावे, या हेतून या अभियानाची सुरुवात करण्यात आली आहे.