बाळासाहेब तांबे
शेटफळगढे : शेटफळगढे आणि परिसरात आता नव्याने जलजीवन मिशन योजना राबविण्यात येणार आहे. मात्र, या योजनेच्या उपयुक्ततेबाबत परिसरातील नागरिकांमध्ये साशंकतेचे वातावरण आहे. निरगुडे गावातही राष्ट्रीय पेयजल योजनेतून 63 लाख रुपये खर्च करून पाणी योजना केली आहे. येथे तर राष्ट्रीय पेयजल योजनेतून विहीर खोदली. तिला पाणीही लागले नाही. तरीदेखील जलवाहिनी व टाकीचे काम केले आहे. आता त्या ठिकाणीही पुन्हा दीड कोटीची जलजीवन मिशन योजना करण्याचा घाट घातला जात आहे.
शेटफळगढे व लामजेवाडीसाठी यापूर्वी राष्ट्रीय पेयजल योजनेतून 42 लाख रुपये खर्च करून पाणी योजना केली होती. मात्र, पुन्हा आता या दोन गावांसाठी सहा कोटीहून अधिक खर्च करून नवीन पाणी योजना करण्याचे नियोजन चालू आहे. कोट्यवधींचा खर्च करून देखील शाश्वत पाणी मिळेल की नाही, हे सध्यातरी अनुत्तरितच आहे. त्यातच शासनाने ही योजना राबविताना गावातील 80 टक्के कुटुंबांनी 10 टक्के लोक वर्गणी अथवा श्रमदान करण्याची अट ठेवली आहे. अनेक गावांत 10 टक्के लोकवर्गणी हे कुटुंब भरतच नाहीत, ते ठेकेदारच भरत असल्याचे चित्र आहे.
अनेक गावांत पाणीपट्टीसाठीही काही लाख रुपयांची थकबाकी ग्रामस्थांकडे आहे. पानपट्टी देखील न भरणारी कुटुंबे 10 टक्के लोक वर्गणी देणार का? हा सवालही ग्रामस्थांतून व्यक्त केला जात आहे. केवळ ठेकेदारांना पोसण्यासाठीच ही योजना आणली तर नाही ना? असा प्रश्न देखील ग्रामीण भागातील जनता विचारत आहे. ही जलजीवन मिशन संकल्पना चांगली आहे. मात्र, ती प्रत्यक्षात उतरणार का? हा प्रश्न देखील निर्माण झाला आहे. ज्या ठिकाणी प्रतिमाणशी 40 लिटर पाणी उपलब्ध होऊ शकत नाही त्या ठिकाणी आता 55 लिटर पाणी मिळणे कसे शक्य होईल? हा प्रश्न आहे.
ठेका मिळविण्यासाठी धडपड
ज्या भागात पाण्याची कमी उपलब्धता आहे अशा ठिकाणी शासनाने या योजनेतून प्रादेशिक पाणी योजना घेण्याची सूचना केली आहे. मात्र, याकडे कोणीही लक्ष न देता केवळ प्रत्येक गावात स्वतंत्र पाणी योजना राबवायची आणि ठेका मिळवायचा, याच उद्देशाने या योजनेचा वापर सध्या चालू असल्याचे चित्र या भागात आहे.
गावच्या सर्वच कुटुंबांना पाणी द्यावे
निरगुडे गावात राष्ट्रीय पेयजल योजनेतून पाणी योजना होऊनदेखील गावातील लकडे वस्ती, कोळेकर वस्ती, काळे वस्ती, मासाळ व मारकड वस्तीचा जलजीवन मिशन योजनेत समावेश नाही. या सर्वच वस्त्यांचा या योजनेत समावेश करूनच गावची पाणी योजना करावी, अशी मागणी सरपंच बायडाबाई खंडाळे, उपसरपंच हनुमंत काजळे यांनी संबंधित अधिकार्यांकडे केली आहे. सर्व कुटुंबांचा समावेश न होता योजना केल्यास आम्ही आंदोलन उभारू, असेही उपसरपंच हनुमंत काजळे यांनी यावेळी सांगितले.