आठवडी बाजार म्हणजे दर आठवड्याच्या एका विशिष्ट दिवशी आणि विशिष्ट स्थानी भरणारा बाजार. मॉलच्या जमान्यातही आठवडे बाजार ग्रामीण भागात आपलं अस्तित्व टिकवून आहे. प्रत्येक गावात आठवडे बाजार भरत असतो. मोखाडा तालुक्यात दस्तूरखुद्द मोखाडा येथे शुक्रवारी तर खोडाळा येथे शनिवारी आठवडी बाजार भरतो. परंतू स्थानिक मजूरांचे स्थलांतर आणि रोहयो यंत्रणेच्या चालढकलपणामूळे आठवडी बाजार थंडावलेले आहेत.
स्थानिक पातळीवर रोजगार मिळावा स्थलांतर थांबावे या उद्देशाने रोजगार हमी कायदा केंद्र व राज्य शासनाने पारित केला असला तरी स्थानिक प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे या कायद्याची अमलबजावणी होत नसल्याची बाब वेळोवेळी समोर आली आहे. यंत्रणांची चालढकल आणि नरेगाच्या कामांबाबत तालुका कृषी विभागाने दाखवलेले औदासिन्य यामूळे बाजारपेठेत मंदीचे वातावरण दिसून येत आहे.
१९७७-७८ मध्ये या योजनेचे कायद्यात रूपांतर केले आहे. या कायद्याच्या धर्तीवर २००५ मध्ये रोजगार हमी कायदा लागू करून या कायद्यातील तरद्तीचे आणि महाराष्ट्राच्या मूळ रोहयोतील तरदूतीचे एकत्रिकरण करून देशातील सर्वच राज्यामध्ये व महाराष्ट्र रोजगार हमी योजना (मग्रारोहयो) कार्यान्वित होती. परंतु शासनाच्या या महत्वाकांक्षी योजनेला बासनात गुंडाळून ठेवण्याचे काम केले जात असल्याने आदिवासींची रोजगारा अभावी होणारी फरपट थांबलेली नाही.
या योजनेत मागेल त्याला कामही मिळत नाही आणि १५ दिवसात दामही मिळत नाही. त्यामुळे तालुक्यातील मजुर वीटभट्टी, इमारत बांधकाम, रेती काढणे यासारख्या मिळेल त्या कामाच्या शोधात कुटुंबासह फिरतो जगण्याचा संघर्ष करीत राहतो. परंतु रोजगाराच्या या भटकंतीमुळेच जव्हार, मोखाड, विक्रमगड यासारख्या तालुक्यात आरोग्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण होत असतो. वर्षातील ७ ते ८ महिने रोजगारासाठी स्थलांतरीत व्हावे लागल्याने मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न, गरोदर मातांचे व कुपो- षणामुळे मृत्यूचे प्रमाण देखील या भागातच जास्त पहावयास मिळते. शासनाने महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना २००५ वर्षापासून रोजगार हमी योजनेची सुरवात झाली. रोहयो मजुरांच्या मागणीनुसार वर्षभरात शासनाने रोहयो मजुरांना मागेल तितके काम देणे बंधनकारक आहे.
भिवंडी, ठाणे, कल्याण, पालघर, मुंब्रा या ठिकाणी, गवत कापणे, बिल्डिंग बांधकाम, रेतीबंदर, अगदी बिड, उस्मानाबाद अशा लांबच्या जिल्ह्यात तसेच मिळेल ते काम करण्यासाठी नाका कामगार म्हणूनही स्थलांतरित होत आहे. जॉबकार्ड धारक रोहयो मजुरांना ग्रामपंचायत स्तर, पंचायत समिती, सार्व तसेच जि. प बांधकाम विभाग, तालुका कृषी विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वनविभाग, पाणलोट क्षेत्र, वनीकरण, असा यंत्रणा महात्मा गांधी रोजगार हमी योजतुन रोजगार देणाजया यंत्रणा आहेत. मात्र तरीही मजुराला रोजगार हमीवर वर्षभर काम मिळत नाही. ही वस्तुस्थिती आहे.
मोखाडा तालुक्यात जॉब कार्ड ऑनलाईन झालेले नाहीत. त्यामूळे शेतकऱ्यांना आणि शेतमजूरांना अनंत अडचणींशी सामना करावा लागत आहे. तसेच यंत्रणा आणि प्रामुख्याने कृषी विभागाने रोहयो बाबत कमालीची कुचराई केली आहे.उमाकांत गणपत हमरे, शेतकरी, खोडाळा