तुळशीराम चौधरी
जव्हार: स्वातंत्र्याच्या 80 वर्षांनंतरही आजही आदिवासी कुटुंबं जगताहेत झोपडीत 18 विश्व दारिद्र्य जीवन त्या आदिवासी कुटुंबांकडे, मूळ कागदपत्र रेशनिंग कार्ड, आधार कार्ड, पॅनकार्ड नाहीत, त्यामुळे ह्या गरिबीत हल्लाखीत जीवनाची गुजरन करणाऱ्या आदिवासी त्या कुटुंबांना रेशनिंग धान्य मिळत नाहीत, त्यांच्याकडे कागदपत्रांचा कुठलाही पुरावा नाही, तिथेपर्यंत शासनाची यंत्रणाची पोहचली नाही की काय? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
ती आदिवासी कुटुंबे हाताला मिळेल ते काम, मोल मजुरी करून हातावर पोट भरणे हीच ह्या आदिवासी कुटुंबांची व्यथा, स्वातंत्र्याच्या 80 वर्षांनंतरही पाहायला मिळत आहे, त्या कुटुंबांच्या झोपडीत जावून त्यांची व्याथा ऐकून घेतली, त्या आदिवासी कुटुंबाच्या घरात विद्युताचा दिवा नाही, असा अनेक अडचणींतून आपल्या पोटाची खळगी भरण्याचे काम ही आदिवासी कुटुंब करत आहे.
त्यामुळे ह्या आदिवासी कुटुंबांना स्वातंत्र्य मिळणार तरी कधी? असा प्रश्न त्या आदिवासी कुटुंबांसमोर आहे. पालघर जिल्ह्यातील गुजरात राज्य व नाशिक जिल्ह्याला लागून असलेली वावर-वांगणी ग्रामपंचायत हद्दीतील शेवटच्या टोकाची गाव आहेत, वांगणी पैकी (गोंडपाडा) येथील झोपडीत राहणारे आदिवासी चंदर गुण्या गोंड 60 वर्ष ह्याच्या कुटुंबाता त्यांची पत्नी तीन मुलं तीन नातवंड अशी एकूण 7 माणसे आहेत.
मात्र त्या कुटुंबाकडे आजही रेशनिंग कार्ड, आधार कार्ड, पॅन कार्ड असा सरकारचा कुठलाही पुरावा नाही, त्यामुळे त्यांना शासनाची कुठलीही योजना किंवा रेशनिंग धान्य मिळत नाही, त्यामुळे त्या कुटुंबातील एकही मुलं शाळेत शिक्षण घेत नाहीत, तसेच त्याच (गोंडपाड्यातील) परसु गुण्या गोंड 55 वर्ष त्यांच्या कुटुंबात पत्नी लहान मोठी 4 मुलं अशी एकूण 6 माणसं कुटुंबात आहेत.
तसेच वांगणी (सावरघरटा) येथील राजीराम रडका घाटाळ 50 वर्ष ह्याच्या कुटुंबात पत्नीसह दोन मुलं असे 4 माणसे आहेत, असा प्रत्येक त्या आदिवासी पाड्यावर काही कुटुंब आहेत, की त्यांच्याकडे आजही शासनाचा कुठलाही पुरावा नाही, त्यामुळे असा कुटुंबांकडे रेशनिंग कार्ड नाही, आधार कार्ड, नाही, पॅन कार्ड असा कुठलाही शासनाचा पुरवा नसल्यामुळे ही आदिवासी कुटुंबे कुठेही मोल मजुरी करून आपल्या कुटुंबाच्या निवासस्थानी झोपडीत जीवन जगत आहेत.
वावर वांगणी भागातील प्रत्येक पाड्यात असे कुटुंब आहेत, की त्यांच्याकडे कुठलाही शासनाचा पुरवा नाही, त्यामुळे ह्या आदिवासी कुटुंबांना रेशनिंग धान्य, अंत्योदय, कुठलाच धान्य मिळत नाही, त्यातच एका कुटुंबाकडे रेशनिंग कार्ड मिळाला पण तो रेशनिंग कार्ड केशरी नसून, लाल कार्ड मिळाले, त्या कार्डवर कुठलही धान्य, किंवा शासनाच्या सुविधा मिळत नाहीत, तो फक्त सरकारचा पुरवा म्हणून वापरला जातो.
त्या कुटुंबांची अशी अवस्था असेल तर शासनाने गोरगरिबांच्या योजनांचे दिंडोरे वाजवून फायदा काय? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे, ह्या कुटुंबाची गंभीर बाब समोर उभी आहे. त्यामुळे नेमकं स्वातंत्र्य मिळालं तरी कोणाला? असा प्रश्न विचारला जात आहे, ह्या कुटुंबाची हल्लखीचे जीवन जगत असतील त्यांच्या आरोग्याचं, शिक्षण, रस्ते, असा शासनाच्या मूलभूत सुविधांच काय? असा प्रश्न विचारला जात आहे. त्या वांगणी गावातील कुटुंबांच्या झोपडीत, घरात विद्युत पेटलीच नाही.
गांर्भीयाने लक्ष देण्याची गरज
देश स्वतंत्र होऊन ८० वर्षे पूर्ण झाली, तरी आदिवासी आणि दुर्गम भागातील नागरिकांना आजही मूलभूत सुविधांसाठी आंदोलने करूनही आदिवासी कुटुंबाची गंभीर शोकांतिका आहे. असा अनेक आदिवासी कुटुंबांना शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, प्रश्नांवर शासनाने लक्ष देण्याची गरज आहे.