वाडा : मच्छिंद्र आगिवले
भिवंडी ग्रामीण, शहापूर आणि विक्रमगड हे तीनही विधानसभा मतदारसंघ साधारणपणे ४ दशकांपासून अनुसूचित जमातीकरिता आरक्षित राहिले आहेत. साधारणतः १९८० पर्यंत वाडा व भिवंडी विधानसभा हे दोन्ही मतदारसंघ खुले असतांना त्यांचे प्रतिनिधित्व ओबिसी समाजातील उमेदवारांनी केले आहे.
मतदार संघाच्या पुनर्रचनेत विक्रमगड व भिवंडी ग्रामीण या मतदार संघाची निर्मिती होऊन त्यांचे प्रतिनिधित्व मात्र अनुसूचित जमातीच्या प्रतिनिधींनी केले आहे. पालघर जिल्हयातील विक्रमगड, डहाणू, पालघर, बोईसर व भिवंडी ग्रामीण या मतदारसंघांत ओबीसीं समाजाचे मतदार मोठ्या संख्येने आहेत.
नोकरभरतीत मात्र ओबीसींवर अन्याय झाल्याची भावना असून विधानसभा निवडणूकीत याचा वचपा काढून योग्य उमेदवार निवडण्याचा निश्चय ओबीसी मतदारांनी केल्याचे बोलले जात आहे. पालघर जिल्ह्यासह भिवंडी ग्रामीण व शहापुर मतदार संघात ओबीसी मतदारांची संख्या ४७ ते ५० टक्के आहे. असे असुनही पालघर जिल्ह्यासारख्या पेसा क्षेत्रात नोकरभरती अनुसूचित समाजासाठी १०० टक्के आरक्षित करण्याच्या मुद्यावर मंत्रालयात काही लोकप्रतिनिधींनी आंदोलन केले.
ओबीसी तरुणांवर हा अन्याय असून याविरोधात खासदारांच्या घरावर मोर्चा काढून वेगवेगळ्या प्रकारची आंदोलन करून तरुणांनी सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला होता. निवडणुकीच्या माध्यमातून मतदारांना आपले मत नोंदविण्याचा अधिकार मिळत असुन तोंडावर असलेल्या विधानसभा निवडणुकीत ओबीसी समाज आपल्या मुलाबाळांचे भविष्य धुळीस मिळविणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना चांगलाच घडा शिकवणार असल्याचे बोलले जात आहे. निवडणुक म्हटली की अनेक कार्य क तें आनंदाच्या सागरात पोहन कुणाच्याही प्रचारात झेंडे खांद्यावर घेतात.
दिवस भरायचा व निवडून आलेल्या उमेदवाराच्या मागेपुढे करून कंत्राट मिळवायचे असे निवडणुकीचे अनेकांनी समिकरण बनवले आहे. मतदार मात्र या दिवसांची आतुरतेने वाट बघत असून आपले मात्र योग्य उमेदवाराला देऊन इतिहास बदलण्याची शक्ती आपल्यात आहे हे त्यांने अनेकदा सिद्ध देखील करून दाखवले आहे. पालघर जिल्हयातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेत सरपंच, सभापती, जिल्हा परिषद अध्यक्ष या पदांसह आमदार पद आरक्षित आहे.
लोकप्रतिनिधी आरक्षित मग पदाधिकारी ओबीसी कसे चालतात असा सवाल विचारला उपस्थित केला जात असून ठेवण्यासाठी वरिष्ठ नेत्यांची ही रणनिती आता आबीसी समाजाच्या लक्षात आली आहे. विधानसभा ओबीसींना खुश वार्तापत्र वाडा देश पातळीपासून ओबीसी आरक्षण हा मुद्दा सोबतच अनुसूचित क्षेत्रातील आरक्षण मुद्दा यात ओबीसी प्रवर्गाची गळचेपी सूरु असून ओबीसींचे २७ टक्के आरक्षण धोक्यात आल्याचे ओबीसी संघर्ष समितीचे म्हणने आहे.
एकीकडे मराठा समाज कुणबी प्रमाणपत्र घेऊन ओबीसी प्रवर्गात प्रवेश करण्यास आग्रही आहे तर दुसरीकडे पेसा क्षेत्रात ओबीसी प्रवर्गातील शिक्षित बेरोजगार घटकांच्या नोकऱ्या संपुष्टात येतं असल्याने ओबीसी प्रवर्ग आधीच दू- हेरी संकटात आहे.
त्यातच काही लोकप्रतिनिधी सर्वसमावेशक भूमिकेत असल्याचे केवळ नाटक करून ओबीसींच्या मतांचा जोगवा पदरात पाडून घेण्याचा प्रयत्नही करतात. जातीनिहाय जनगणना होऊन आदिवासी आणि बिगर आदिवासी समाजाला किमान विधानसभा क्षेत्रासाठी जरी फिरते आरक्षण ठेवले तर योग्य तो सामाजिक आणि राजकीय समन्वय साधला जाईल,
अन्यथा अनुसूचित क्षेत्रातल्या ओबीसी घटकांना आदिवासी क्षेत्रातील दुर्बल घटक असा विशेष दर्जा देऊन बिगर आदिवासी मुलांना नोकरीत तरी समान संधी द्या असे मत ओबीसी संघर्ष लढा समन्वयक ऋषिकेश सावंत यांनी व्यक्त केले आहे.