पालघर : पालघर तालुक्यातील माहीम टोकराळे या भागात असलेली सरकारी जमीन भूमिहीनांना देण्यात येणार होती. तसा सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देशही होते. मात्र आता ही जमीन रिलायन्स इंडस्ट्रीला वस्त्रोद्योग प्रकल्पासाठी देण्याचा घाट शासन प्रशासनाने घातला असून त्या दृष्टीने जोरदार हालचाली सुरू आहेत..
त्यामुळे सर्वोच्य न्यायालयाच्या नियमाचे उल्लंघन होत असून भूमिहीनांना वाटप करण्यात येणारी जमीन एका खाजगी कंपनीला देण्याचा प्रस्ताव असल्यामुळे या विरोधात केळवे व माहीम गावाने बंड पुकारले आहे. माहीम टोकराळे येथे महाराष्ट्र शासनाच्या नावाने शेकडो एकर जमीन असून
रिलायन्स इंडस्ट्रीने मागणी केल्याप्रमाणे उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांच्या मंत्रालय बैठकीच्या संदर्भानुसार महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळामार्फत ही जमीन पास थ्रू पद्धतीने देण्यात यावी, अशी मागणी महामंडळाने केली आहे. माहीम ग्रामपंचायत क्षेत्रातील सर्वे नंबर ८३५ व ८३६ मधील सुमारे १८१ हेक्टर जागा एमआयडीसीने भूसंपादन करण्यासाठी प्रस्तावित आहे. त्या दृष्टीने जमिनीची मोजणी तसेच वनविभागाच्या आरक्षणाबाबत तपशील गोळा करण्याचे काम जलद गतीने सुरू आहे.
प्रस्तावित वस्त्रोद्योग प्रकल्पाला देण्यात येणारी जमीन अनेक दशकांपासून अंजुमन नामक ट्रस्टकडे होती. या जमिनी संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात १९८५ मध्ये एक याचिका (सिबिप्त अपील क्रमांक ४५२ १९८५) दाखल झाली. न्यायालयाने २५ जुलै १९९१ ला आदेश देऊन ट्रस्टच्या ताब्यात असलेल्या एकूण २२३४ एकर क्षेत्रफळाच्या जागेपैकी १३४० एकर ही जागा महाराष्ट्र जमीन अधिनियम १९६१ अन्वये अतिरिक्त ठरवली.
अतिरिक्त ठरवलेल्या जमिनीपैकी ४४९ एकर जागा भूमिहीन घटकांना वाटप करण्यासाठी ती सरकारजमा करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार ऑगस्ट २००८ मध्ये नोंदणीकृत महिकावती बहुउद्देशीय व वनौषधी उत्पादन सहकारी संस्थेने शासनाकडे भूमीहीन, अल्पभूधारक व अनुसूचित जमातीच्या समाज बांधवांसाठी जागा मिळण्यासाठी अर्ज केला होता. ३१ जुलै २००९ रोजी ठाण्याचे अप्पर जिलाधिकारी यांनी जमिन मोजणीसाठी रक्कम जमा करण्यासंदर्भात आदेश दिले
त्यानुसार संस्थेने वर्गणीतून अडीच लाखांपेक्षा अधिक रक्कम जमा केली. त्यानंतर या जमिनीची भुमिअभिलेख विभागाकडून प्रत्यक्ष मोजणी झाली, मात्र संबंधित संस्थेकडे जागेचा प्रत्यक्ष ताबा देण्यात आला नाही. माहीम केळवे गावची लोकसंख्या मोठी असून या गावांमध्ये भूमीहीनांची संख्या लक्षणीय आहे.
तसेच या गावांना विस्तारासाठी जमीन शिल्लक राहिलेली नाही. रिलायन्स इंडस्ट्रीने मागणी केलेल्या माहीम टोकराळे येथील जमीन भूमिहीनांना वाटप करण्यासंदर्भाचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल असूनही ही जमीन आजतागायत भूमिहीनांना अल्पभूधारकांना देण्यात आली नाही. यावर प्रशासनाने विचार करणे गरजेचे असताना हीच जमीन थेट रिलायन्स इंडस्ट्रीला वस्त्रोद्योग प्रकल्पासाठी देण्याच्या हालचाली सुरू करण्यात आल्या आहेत.
त्यामुळे प्रशासना विरोधात केळवे व माहीम गावांमधून प्रचंड संताप व्यक्त होत आहे. एकीकडे भूमिहीनांसाठी राखीव ठेवलेल्या या जागेवर खाजगी कंपनी डल्ला मारत आहेत. तर दुसरीकडे शासनही सर्वोच्य न्यायालयाच्या आदेशाला फाटा देत आहे.असे आरोप गावातील लोकप्रतिनिधी करत आहेत.
अंजुमन ट्रस्टकडे असणा-या जागे संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना ही जमीन भूमिहीन कुटुंबीयांच्या वापरासाठी सरकार जमा करावी तसेच अंजुमन ट्रस्टकडे असलेल्या उर्वरित जागे मधून मिळणाऱ्या उत्पत्राच्या ४० टक्के रक्कम ही तत्कालीन ठाणे जिल्ह्यातील गरीब व गरजू नागरिकांच्या वैद्यकीय व शैक्षणिक मदतीसाठी वापरण्याचे आदेश ही केले होते.
याआधीही या जमिनीवर औष्णिक विद्युत प्रकल्प आणण्याचे प्रयत्न सुरू होते. मात्र नागरिकांनी एकजुटीने विरोध केल्यामुळे हा प्रयत्न फसला. त्यानंतर नैसर्गिक तेल व वायू मंडळाचा बॉटलिंग प्रकल्पही येथे येऊ पाहत होता. मात्र तोही स्थानिकांनी एकजुटीने हाणून पाडला. याच सोबत देशातील पहिले विमान निर्माते अशी ख्याती असलेल्या एका वैमानिकाला देश हिताच्या विमान निर्मिती प्रकल्पासाठीही येथे जमीन देण्यात येणार होती.
मात्र शासनाच्या उदासीन धोरणामुळे हा प्रस्तावही बारगळला होता. आता शासनाने रिलायन्स इंडस्ट्रीला येथे जमीन देण्याचा प्रस्ताव पुढे आणला असून त्या दृष्टीने हालचाली सुरू असल्याने नागरिकांनी पुन्हा एकजूट होण्यास सुरुवात केली आहे. या प्रकल्पा विरोधात गावागावांमध्ये जनजागृती केली जात असून अलीकडेच हा प्रकल्प रद्द करण्याची एकमुखी मागणी मोठ्या संख्येच्या मोर्च्याने केली होती, भूमिहीनांना वाटप करण्यासाठी दिलेल्या आदेशाचा विचार व अभ्यास केला जात असून त्या संदर्भातील निवेदन प्राप्त झाल्याचे जिल्हा प्रशासनाचे म्हणणे आहे.
पालघर, वसई तालुका हा मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) अंतर्गत आल्यानंतर प्रथम या भागाची प्रथम सिडकोनंतर एमएमआरडीए यांच्याकडे नियोजन प्राधिकरण म्हणून जबाबदारी सोपविण्यात आली होती, मात्र १५ मार्च २०२४ रोजी नगर विकास विभागाने जारी केलेल्या शासन आदेशात पालघरसह रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सागरी किनाऱ्यालगतची काही विकास केंद्र (प्रोच सेंटर) ही रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी) यांच्याकडे सुपूर्द केली होती.
असे करताना त्या ठिकाणी सागरी महामार्ग विकसित करणे तसेच पर्यटन क्षेत्र विकसित करण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवण्यात आले होते. एमआयडीसीने जिल्हा प्रशासनाकडे माहीम व टोकराळे गावातील जमिनीचे अधिक्षण करून ती रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड ला देताना शासनाच्या या आदेशाचे उल्लंघन केले आहे, असा ग्रामस्थांनी आक्षेप घेतला आहे. जमिनीचे अशाप्रकारे हस्तांतरित केल्यास ते बेकायदेशीर ठरणार असून पर्यटन उद्योजकाच्या विकास धोरणाला मारक ठरणार असल्याचे सांगितले जात आहे.