वाडा : मच्छिंद्र आगिवले
जलजीवन मिशन योजना पालघर जिल्ह्यात राबवून प्रत्येक घराला पाणीपुरवठा देण्याचे पंतप्रधानांचे स्वप्न होते मात्र वाडा तालुक्यात या योजनेचे अपयश ग्रामीण जनतेच्या जिव्हारी लागले आहे. कोट्यवधींचा खर्च करून उभारलेल्या या योजना केवळ कंत्राटदारांसाठी लाभदायक ठरल्या असून तालुक्यातील ग्रामीण जनतेच्या नशिबात पाण्यासाठी वणवण आल्याचे पाहायला मिळत आहे.
वाडा तालुक्यातील दुर्गम भागात आखाडा ग्रामपंचायतीत भीषण पाणीटंचाई असून हाकेवर नदी वाहते मात्र त्यावर योजनांचा अभाव असल्याने महिलांना पिण्याच्या पाण्यासाठी मैलाचे अंतर पार करावे लागत आहे. वडवली गावातील महिलांना एका योजनेने दिलेले पाण्याचे मोठे ट्यूब ओढत उन्हातान्हात भटकावे लागत असून पाणी भरणे हे एकमेव काम येथील लोकांना करावे लागते.
आखाडा गावात हीच अवस्था असून साखरशेत, नवापाडा, वरसाळे ग्रामपंचायत मधील काही गावात भीषण टंचाई उभी राहत आहे. पाणीपुरवठा विभागाकडून डाहे, ओगदा ग्रामपंचायत मध्ये ३ पाण्याचे टँकर ६ फेऱ्या पोहोचवते मात्र लोकांची तहान यातून भागात नसल्याने लोकांना अडचणींचा सामना करावा लागतो असे लोकांचे म्हणणे आहे. याशिवाय कित्येक गावांमध्ये आजही लोकांच्या नशिबात पाण्यासाठी भटकंती आहे मात्र त्यांची कुणीही दखल घेत नसल्याचे लोक सांगतात.
वाडा तालुक्यात जल जीवन मिशन अंतर्गत १३९ योजना मंजूर असून यातील केवळ ७ ते ८ योजना पूर्ण क्षमतेने सुरू झाल्या आहेत. देवळी सारख्या गावात योजना पूर्ण झाली मात्र तिचा लाभ अनेकांना होतच नसल्याने आजही महिलांच्या डोक्यावर हांडे दिसत आहेत.
तालुक्यात जलजीवन योजनांचा निधी मुख्य कंत्राटदारानी घशात घातला असून उप कंत्राटदार आ वासून निधीची वाट बघत बसले असून यामुळे अनेक योजना अपूर्ण अवस्थेत असल्याचे बोलले जात आहे. ओगदा, वरसाले, आखाडा, उज्जैनी, मांगरुळ या महत्त्वाच्या ग्रामपंचायत क्षेत्रात दरवर्षी भीषण टंचाई उद्भवते. याच ठिकाणी योजनांची अवस्था भीषण असून पाणीपुरवठा विभाग हतबल असल्याचे पाहायला मिळत आहे.
अपेक्षेप्रमाणे जल जीवन मिशन योजनांना गती मिळत नसून परिणामी अजूनही किरकोळ कामे सुरू आहेत. मात्र कामांची गती वाढविण्यासाठी प्रशासन नियोजन करीत आहे. हातपंप यादी मंजुरीच्या अंतिम टप्प्यात असून प्रस्ताव आलेल्या ठिकाणी टँकर सुरू करण्याच्या बाबतीत कार्यवाही सुरू आहे.जयकुमार जाधव, उपअभियंता, पाणीपुरवठा विभाग वाडा.
वाडा तालुक्यात जल जीवन मिशन योजनांची कामे अपूर्ण असूनही अनेकांनी मोठा निधी खिशात घातला आहे. उर्वरित योजनांचा निपटारा करण्यासाठी निधीची गरज असून यंदा मार्च अखेरीस शासनाकडून ठेंगा दाखवला गेल्याने योजनांची गती थंडावणार आहे. २०२८ पर्यंत कामांना मुदतवाढ मिळाल्याने जल स्वराज्य योजनेप्रमाणे जल जीवन मिशन योजनांची दयनीय अवस्था होईल अशी लोकांना भीती आहे.