पालघर : पावसाळा संपल्यानंतरही सातिवली येथील निर्माणाधीन उड्डाणपुलाच्या कामाची संथगती कायम असताना राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून नोव्हेंबर महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात उड्डाणपूल वाहतूकीसाठी खुला करण्याचे आश्वासन पालकमंत्र्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत देण्यात आले आहे,
परंतु कामाची गती पाहता सातिवली उड्डाणपुलावरून वाहतूक सुरु होण्यासाठी डिसेंबर उजाडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. ठेकेदाराच्या हलगर्जीपणामुळे उड्डाणपुलाच्या दोन्ही बाजूंच्या जोड रस्त्यावर पडलेल्या खड्ड्यांमुळे वाहनांची गती मंदावत आहे. जोड रस्त्यांवर अवजड वाहने नादुरुस्त होत असल्यामुळे वाहनचालक आणि प्रवाशांची गैरसोय होत आहे. सातिवली उड्डाणपुलाच्या अपूर्ण कामामुळे जून महिन्यात महामार्गावर सलग दहा दिवस मोठी वाहतूक कोंडी निर्माण झाली होऊन राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि ठेकेदारा विरोधात प्रक्षोभाचे वातावरण निर्माण झाले होते.
ठेकेदारावर मेहेरबान असलेल्या राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या अभियंत्यांकडून ठेकेदाराच्या हलगर्जीपणाकडे दुर्लक्ष केले जात असल्यामुळे उड्डाणपुलाचे काम संथ गतीने सुरु आहे. पुलाच्या दोन्ही बाजूकडील जोडरस्ते अपूर्ण आहेत. जोड रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात धूळ उडत असल्यामुळे दुचाकीस्वार आणि सातिवलीच्या ग्रामस्थांची मोठी गैरसोय होत आहे. उड्डाणपुला लगतच्या अरुंद सर्व्हिस रोडमुळे वाहनांचा वेग मंदावत असतो, सर्व्हिस रोडवर अवजड वाहन नादुरुस्त झाल्यास वाहतूक कोंडी निर्माण होते.
दरम्यान महामार्ग सुरक्षा विभागाच्या पोलिसांनी ठेकेदार आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांकडे पत्र व्यवहार करून उड्डाणपुलाच्या कामाचा वेग वाढवण्याच्या सूचना केल्या आहेत. परंतु ठेकेदारा कडून गांभीयनि पहिले जात नसल्याने महामार्ग वाहतूक सुरक्षा विभागाच्या पोलिसांनी हतबलता व्यक्त केली आहे.
पावसाचा जोर वाढल्यामुळे पुलाच्या भराव कामात अडथळे निर्माण झाले होते. त्यामुळे उड्डाणपुलाचे काम मंदावले होते. पाऊस कमी झाल्याने कामाला गती मिळाली आहे. आवश्यक यंत्रसामग्री आणि मनुष्यबळ तैनात करण्यात आले आहे. १५ नोव्हेंबरपर्यंत उड्डाणपुलाचे काम पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे.सुहास चिटणीस, प्रकल्प संचालक, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण.
मुंबई अहमदाबाद महामार्गावरील कोंडीची समस्या गंभीर होत असताना राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे दुर्लक्ष वाहनचालक आणि प्रवाशांची गैरसोय दुर करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने हस्तक्षेप करण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.