पालघर : पालघर जिल्ह्यातील अनधिकृत बांधकामे व अतिक्रमणांविरोधात महसूल प्रशासनाने कारवाई अधिक तीव्र केली असून, सार्वजनिक हिताचे संरक्षण, नियोजित विकासाला चालना आणि कायद्याचे पालन सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने अनधिकृत बांधकामांवर नियमानुसार कठोर कारवाई करण्यात येत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून, वसई तालुक्यातील मोरी येथे महसूल प्रशासनाच्या वतीने मोठी निष्कासन कारवाई करण्यात आली. या कारवाईदरम्यान एकूण ५७४ अनधिकृत बांधकामे व घरे जमीनदोस्त करण्यात आली.
पालघर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी डॉ. इंदू राणी जाखड यांच्या मार्गदर्शनाखाली अनधिकृत बांधकामे व अतिक्रमणे आढळून आल्यास त्यांच्याविरोधात कायदेशीर, ठोस आणि वेळबद्ध कारवाई करण्याची भूमिका प्रशासनाने घेतली आहे. मौजे मोरी येथील कारवाई ही जिल्ह्यातील अनधिकृत विकासाविरोधात सुरू असलेल्या व्यापक प्रशासकीय प्रयत्नांचा एक भाग आहे.
सक्षम प्राधिकरणाच्या मंजुरी, लागू कायदे व मंजूर आराखड्यानुसारच विकासकामे होणे आवश्यक असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी कार्यालय, वसई (महसूल शाखा) कडून मिळालेल्या माहितीनुसार, मौजे मोरी येथील खाजगी जमिनींवर मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत स्वरूपाची रहिवासी, वाणिज्यिक व औद्योगिक बांधकामे झाल्याबाबत नागरिकांकडून अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या.
प्राप्त तक्रारींच्या अनुषंगाने सदर अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याचे प्रशासनाकडून प्रस्तावित करण्यात आले होते. मात्र, महसूल प्रशासनातील अधिकारी व कर्मचारी हे एस.आय.आर. निवडणुकीच्या कामकाजात व्यस्त असल्यामुळे सदर कारवाई प्रलंबित होती. आता महसूल प्रशासनाने प्रलंबित कारवाईस तातडीने सुरुवात केली आहे.
सदर बांधकामांना नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. मात्र, विहित मुदतीत संबंधितांकडून कायदेशीर कागदपत्रे सादर करण्यात आली नाहीत. त्यामुळे प ५७४ अनधिकृत बांधकामे व घरे निष्कासित (जमीनदोस्त) करण्यात आली.
पोलीस बंदोबस्तात कारवाई
कारवाईदरम्यान कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, यासाठी महिला पोलिसांसह आवश्यक पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. ग्राम महसूल अधिकारी (तलाठी) व मंडळ अधिकारी यांच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीत तसेच आवश्यक यंत्रसामग्री (जेसीबी/पोकलेन) यांच्या सहाय्याने ही निष्कासनाची कारवाई यशस्वीरीत्या पार पडली.