पुढारी वृत्तसेवा : कासा डहाणू तालुक्यातील वरोती गावात जमीन मोजणीदरम्यान आदिवासी शेतकऱ्यांना झालेल्या कथित मारहाणीच्या प्रकरणाचे पडसाद आता जिल्हाभर उमटू लागले आहेत. या घटनेची निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, तसेच भविष्यात आदिवासींच्या जमीन मोजणीसाठी विनामूल्य पोलीस संरक्षण उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी विविध राजकीय, सामाजिक संघटना आणि लोकप्रतिनिधींनी केली आहे.
| प्राप्त माहितीनुसार, वरोती येथे सरकारी जमीन मोजणीदरम्यान तणाव निर्माण झाला होता. यावेळी काही आदिवासी शेतकऱ्यांना मारहाण झाल्याचा आरोप करण्यात आला असून, या घटनेनंतर परिसरात संतापाची लाट उसळली आहे. स्थानिक आदिवासी नागरिकांनी पोलिसांवर अन्यायकारक वर्तनाचा आरोप करत निषेध व्यक्त केला आहे. या पार्श्वभूमीवर विधान परिषदेचे आमदार रविंद्र फाटक यांनी पालघरचे पालकमंत्री तथा वनमंत्री गणेश नाईक यांना निवेदन देऊन संपूर्ण घटनेची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
आदिवासी शेतकऱ्यांना स्वतःच्या जमिनीची मोजणी करण्यासाठी मोठा खर्च करावा लागतो. त्यात काही ठिकाणी प्रत्यक्ष मोजणी न करता पंचनामे केल्याच्या तक्रारी असून त्यामुळे शेतकऱ्यांना मानसिक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागत असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे. तसेच भविष्यात आदिवासींच्या जमीन मोजणीसाठी आवश्यक पोलीस संरक्षण व महसूल विभागाचे सहकार्य विनामूल्य उपलब्ध करून देण्याचीही मागणी त्यांनी केली आहे.
दरम्यान, संयुक्त आदिवासी हक्क संरक्षण समिती, पालघर यांनीही जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदन सादर करून वेटी-वरोती परिसरातील जमीन मोजणी प्रक्रियेत आदिवासी नागरिकांवर दबाव, धमकावणे व चुकीची माहिती देऊन फसवणूक केल्याच्या आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांनी स्वतंत्र चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी, जमीन अभिलेख व मोजणी नोंदींची पडताळणी करावी तसेच आदिवासींच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, अशी समितीची भूमिका आहे.
याच प्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे पालघर जिल्हा उपाध्यक्ष अशोक माधव भोईर यांनीही पालघर पोलीस अधीक्षकांकडे निवेदन देत मारहाणीची निष्पक्ष चौकशी करून संबंधित अधिकारी, कर्मचारी आणि इतर जबाबदार व्यक्तींवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली आहे. पोलीस संरक्षण देताना संपूर्ण प्रक्रिया कायदेशीर होती का, याचीही चौकशी व्हावी, तसेच संबंधित उच्च अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करून आवश्यक प्रशासकीय कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
तर उलगुलान ब्रिगेड चे अशोक शिंगाडा यांनी ही याप्रकरणी निवेदन देत निषेध व्यक्त केला असून भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष यांच्यावतीने शेरू वाघ यांनीही याबाबत निवेदन दिले असून संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यावरती कारवाई न केल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे. वरोती येथील घटनेनंतर आदिवासी संघटना, सामाजिक कार्यकर्ते आणि विविध राजकीय पक्षांनी एकमुखाने आदिवासी नागरिकांना न्याय मिळावा, अशी भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे हे प्रकरण आता केवळ स्थानिक वाद न राहता जिल्हास्तरावरील महत्त्वाचा विषय बनला असून प्रशासनाच्या पुढील भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. प्रशासनाने या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून सत्य समोर आणावे आणि दोषींवर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. त्याचबरोबर भविष्यात जमीन मोजणी प्रक्रिया पारदर्शक, सुरक्षित आणि आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी सुलभ करण्याची मागणीही जोर धरत आहे.