पालघर ः पालघर नगरपरिषदेच्या कार्यालयासाठी नवीन इमारत बांधकाम केली जात आहे. या नवीन बांधकामासाठी तब्बल सात हजार रुपये प्रति चौरस फूट जवळपासच्या वाढीव दराने काम देण्यात आल्याचे आरोप होत आहेत. या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे पत्राद्वारे करण्यात आली आहे. पालघर व परिसरात दोन ते तीन हजार प्रति चौरस फूट बांधकामाचा दर असताना नगरपरिषदेच्या नवीन इमारतीसाठी तब्बल 9754 रुपये प्रति चौरस फूट असा दर ठरवला गेला आहे. त्यामुळे या कामात कोट्यावधीचा घोटाळा झाल्याचे आरोप होऊ लागले आहेत. नवीन काम प्रत्यक्ष बाजारभावाच्या तुलनेत जवळपास तिप्पट आहे.
पालघर नगरपरिषदेच्या तत्कालीन नगराध्यक्ष डॉ. उज्वला काळे, उपनगराध्यक्ष उत्तम घरत यांच्या काळात हे काम मंजूर झाले होते. सध्या परिसरात इमारत बांधकामासाठी 2,000 ते 3000 प्रति चौ.फुट जवळपासचा खर्च येणे अपेक्षित आहे. सुमारे 32,834 चौ.मी. क्षेत्रासाठी एकूण 23.72 कोटींचा मूळ खर्च, त्यावर 18% जीएसटी (4.27 कोटी) व 17% वाढीव दर (4.03 कोटी) धरून 3-2 कोटींहून अधिकचा खर्च दाखवण्यात आला आहे.
या कामाच्या तांत्रिक सल्ल्यासाठी पालघरमधील स्थानिक तज्ज्ञ व वास्तुविशारद यांना डावलून बदलापूर येथील मदन गाडगीळ व डोंबिवली येथून अतुल कुडतडकर आणि असोसिएट्स या खासगी सल्लागारांची नेमणूक करण्यात आली. नवीन नगरपरिषदेच्या प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम दर कोणी निश्चित केले हे अजूनही गुलदस्त्यात आहे. या प्रकरणामध्ये घोटाळा झाला असून त्याचे पुनर्मूल्यांकन करावे व जनतेच्या विश्वासाला तडा जाणार्या निर्णयाची चौकशी व्हावी अशी मागणी नगर परिषदेचे माजी नगराध्यक्ष उत्तम पिंपळे यांनी पत्राद्वारे मुख्यमंत्री यांच्याकडे केली आहे.
निविदा प्रक्रिया राबवल्यानंतर सर्वात कमी म्हणजे तेवीस कोटींच्या (9754 रुपये प्रति चौरस फूट प्रमाणे ) आसपास बोली लावलेल्या मेसर्स स्टर्लिंग इंजिनियर अँड कन्स्ट्रक्शन एलएलपी या कंपनीला बांधकामाचा ठेका देण्यात आला. या ठेकेदाराला फारसा अनुभव नसल्याचे बोलले जात आहे. राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने वैशिष्ट्यपूर्ण कामासाठीच्या निधीतून हा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. तत्कालीन नगराध्यक्ष उज्वला काळे व उपनगराध्यक्ष उत्तम घरत यांच्या उपस्थितीत झालेल्या सभेत शासनाकडून आलेल्या या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली. असे असले तरी इमारत बांधकामासाठी फुगवलेल्या खर्चाला मान्यता मिळालीच कशी हा प्रश्न उपस्थित होत असल्याचे पिंपळे यांनी म्हटले आहे.
पालघर नगरपरिषदेच्या कार्यालयाकडून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या कोळगाव जिल्हा मुख्यालयातील जिल्हाधिकारी इमारत, जिल्हा पोलीस अधीक्षक इमारत, दोन्ही प्रशासकीय इमारत यासह जिल्हा परिषद इमारत, आलिशान विश्रामगृह, कर्मचारी निवासस्थाने, अधिकारी यांची निवासस्थाने अर्थात बंगले तसेच जिल्हा न्यायालयाच्या बांधकामासाठी 2350 ते कमाल 5800 रुपये प्रति चौरस फूट खर्च झाला आहे. असे असताना नगरपरिषदेच्या इमारतीसाठी इतका खर्च का केला जातोय असा सवाल उपस्थित झाला आहे.