बोईसर : संदीप जाधव
मुंबई-वडोदरा द्रुतगती महामार्ग (एक्सप्रेस वे) भूसंपादन प्रकरणात कथित बनावट जमीन मोजणी, खोटा पंचनामा आणि संगनमताच्या माध्यमातून एका जमीनधारकाला तब्बल ६ कोटी ७२ लाख ९१ हजार ४१४ रुपयांची जादा नुकसानभरपाई मिळवून दिल्याचा आरोप असलेल्या प्रकरणात महसूल विभागातील परिरक्षण भूमापक उपेंद्र महादेव धाडवे यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज पालघर जिल्हा व सत्र न्यायालयाने फेटाळला आहे. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ए. आर. रहाणे यांनी २१ जुलै रोजी हा आदेश दिला.
मनोर पोलीस ठाण्यात दाखल गुन्हा क्रमांक २८३/२०२६ अंतर्गत भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४२०, ४६५, ४६७, ४६८, ४७१, ४०९ आणि १२०(ब) अन्वये गुन्हा नोंदविण्यात आला असून या प्रकरणाचा तपास पालघर आर्थिक गुन्हे शाखा करीत आहे. सरकारी पक्षाच्या मांडणीनुसार, सुभाष पाटील यांनी फिर्यादीच्या बनावट स्वाक्षऱ्यांच्या आधारे मौजे लालोंडे येथील सर्व्हे क्रमांक १४३ च्या उपविभागाच्या मोजणीसाठी अर्ज दाखल केला.
त्यानंतर तयार करण्यात आलेल्या मोजणी पंचनाम्यात प्रत्यक्ष उपस्थित नसलेल्या पंच साक्षीदारांची उपस्थिती दाखविण्यात आली. तसेच लगतच्या जमीनधारकांना आणि अतिक्रमणधारकांना मोजणीबाबत नोटीस बजावल्याचा कोणताही पुरावा उपलब्ध नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले आहे.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार, अर्जदार आणि मुख्य संशयित आरोपी यांनी संगनमत करून संबंधित जमीन मुंबई-वडोदरा एक्सप्रेस वेच्या भूसंपादनासाठी महत्त्वाच्या ठिकाणी असल्याचे खोटेपणाने दर्शविले आणि त्याद्वारे ६.७२ कोटी रुपयांची जादा नुकसानभरपाई मिळवून दिल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येते. या नुकसानभरपाईचा आणखी एक हप्ता शासनाकडून मिळणे बाकी असल्याचाही उल्लेख आदेशात करण्यात आला आहे.
न्यायालयाने आदेशात मोजणी अर्जावरील छायाचित्रातील तफावत, पंच साक्षीदारांची अनुपस्थिती, नियमबाह्य पंचनामा, आवश्यक कर्मचाऱ्यांची मदत न घेता करण्यात आलेली मोजणी तसेच लगतच्या जमीनधारकांना नोटीस न देणे या बाबी गंभीर स्वरूपाच्या असल्याचे नमूद केले आहे.
तसेच अर्जदार शासकीय सेवेत असल्याने पुराव्यांमध्ये फेरफार करण्याची किंवा साक्षीदारांवर प्रभाव टाकण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याचे न्यायालयाने निरीक्षण नोंदविले. या प्रकरणात कोठडीतील चौकशी आवश्यक ठरू शकते, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला असून यापूर्वी देण्यात आलेला अंतरिम दिलासाही रद्द केला आहे.
पदाचा गैरवापर करून लाभ मिळवून देण्यास मदत
भूमापन कर्मचाऱ्याचे पद हे सार्वजनिक विश्वासाशी निगडित असून जमिनीची अचूक व निष्पक्ष मोजणी ही भूसंपादन आणि मालमत्ता व्यवहारासाठी अत्यंत महत्त्वाची असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. उपलब्ध पुराव्यांवरून अर्जदाराने आपल्या अधिकृत पदाचा गैरवापर करून मुख्य आरोपीला अनुचित लाभ मिळवून देण्यास मदत केल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत असल्याचेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.