विरार: राज्यात अंधश्रद्धा, जादूटोणा आणि भोंदूगिरीच्या वाढत्या घटनांना आळा घालण्यासाठी शासनाने प्रत्येक पोलीस ठाण्यात ‘अंधश्रद्धा निर्मूलन कक्ष’ सुरू करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले होते. मात्र, या आदेशांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी अनेक ठिकाणी अद्याप झालेली नसल्याचे वास्तव समोर येत आहे. त्यामुळे भोंदूगिरी रोखण्याबाबत प्रशासनाची गंभीरता कितपत आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
जुलै 2024 मध्ये पोलीस महासंचालक कार्यालयाने राज्यभरातील सर्व पोलीस ठाण्यांना अशा कक्षांची स्थापना करून त्यामार्फत अंधश्रद्धेशी संबंधित गुन्ह्यांवर तत्काळ कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते.
या कक्षांमुळे जनजागृती वाढेल, तक्रारींना जलद प्रतिसाद मिळेल आणि नागरिकांचे संरक्षण अधिक प्रभावी होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली होती. मात्र, प्रत्यक्षात अनेक ठिकाणी हा उपक्रम कागदावरच मर्यादित राहिल्याचे चित्र दिसत आहे.
2013 मध्ये लागू झालेल्या जादूटोणा प्रतिबंधक कायद्याचा मुख्य उद्देश नागरिकांची फसवणूक थांबवणे आणि अंधश्रद्धेमुळे होणाऱ्या अत्याचारांना आळा घालणे हा होता. तरीदेखील या कायद्याच्या अंमलबजावणीत विविध अडचणी येत असल्याचे जाणवते. नियमांची अपुरी स्पष्टता, प्रशासनातील उदासीनता आणि समन्वयाचा अभाव ही त्यामागील प्रमुख कारणे असल्याचे जाणकारांचे मत आहे.
मीरा-भाईंदर, वसई-विरार परिसरात एकूण 19 पोलीस ठाणे कार्यरत असताना प्रत्येक ठिकाणी स्वतंत्र अंधश्रद्धा कक्ष असणे अपेक्षित आहे. परंतु या संदर्भात ठोस पावले उचलली गेली नसल्याच्या तक्रारी पुढे येत आहेत. त्यामुळे अंधश्रद्धेच्या घटनांवर नियंत्रण ठेवणे कठीण होत असल्याची चिंता व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी ‘दामिनी पथक’ किंवा ‘भरोसा कक्ष’ यांसारख्या उपक्रमांप्रमाणेच अंधश्रद्धा निर्मूलनासाठीही स्वतंत्र आणि सक्षम यंत्रणा उभारण्याची गरज अधोरेखित केली जात आहे.
पोलीस प्रशासनाकडून नागरिकांना भोंदूगिरीपासून दूर राहण्याचे आवाहन केले जात असले तरी प्रभावी कारवाई आणि व्यापक जनजागृती यांची नितांत आवश्यकता असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
एकंदरीत, अंधश्रद्धा विरोधातील लढा केवळ कागदोपत्री न राहता प्रत्यक्षात उतरवणे अत्यावश्यक बनले आहे. अन्यथा नागरिकांची फसवणूक आणि सामाजिक हानी थांबवणे कठीण ठरणार, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.