पालघर/बोईसर ः औद्योगिक वसाहतीमुळे मोठया प्रमाणात नागरिकीकरण झालेल्या बोईसरमध्ये नगर परिषद स्थापन करण्याच्या हालचाली जिल्हा प्रशासनाकडून सुरु करण्यात आल्या असताना विरोधाचा सूर छेडला जात आहे.नगर परिषद स्थापन करण्याबाबत ग्रामपंचायतींचे प्रस्ताव आणि नियमा नुसार केलेल्या कार्यवाहीचे अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयाला सादर करण्यास निर्देश ग्रामपंचायत अधिकार्यांना देण्यात आले असुन सोमवारी बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे.
प्रस्तावित नगर परिषद क्षेत्रात बोईसर,सरावली, पास्थळ, सालवड, खैरेपाडा, बेटेगाव, कोलवडे आणि कुंभवली मिळून आठ ग्रामपंचायतींचा समावेश केला जाणार असल्याचे समोर आले आहे. नगर परिषद स्थापनेसाठी बोईसर आणि बेटेगाव वगळता उर्वरित सहा ग्रामपंचायतींचा विरोध आहे.
एक लाखाहून अधिक लोकसंख्या असलेली बोईसर ग्रामपंचायत आणि बोईसर लगतच्या आठ ग्रामपंचायतीची मिळून नगरपरिषद स्थापन करण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समिती कडून ठराव मंजूर करण्यात आला आहे. 30 ऑगस्ट रोजी पार पडलेल्या बैठकीत ठराव मंजूर झाल्याने नगर परिषद स्थापनेतील अडसर दूर झाला आहे.
स्थायी समितीच्या बैठकीत बोइसर ग्रामपंचायत क्षेत्रान नगर परिषद स्थापन करण्याऐवजी बोईसर लगतच्या सात ग्रामपंचायतींचा समावेश करण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला आहे.बोईसर सह सरावली, पास्थळ, सालवड, खैरेपाडा, बेटेगाव, कोलवडे आणि कुंभवली मिळून आठ ग्रामपंचायती एकत्र करून परिषद स्थापन करण्याच्या हालचाली सुरु झाल्या आहेत.परंतु यापूर्वीच्या जिल्हा परिषदेतील पदाधिकार्यांनी नगर परिषद स्थापन करण्यासाठी विरोध दर्शवला होता.
आठ ग्रामपंचायती आणि पंचायत समितीमध्ये नगर परिषद स्थापन करण्याचा ठराव करून घेण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे. त्यामुळे अनेक वर्षे रखडलेल्या बोईसर नगरपरिषदेच्या स्थापनेचा मार्ग सुकर होण्याची चिन्हे दिस लागली आहेत.
नगर परिषद स्थापनेचा प्रस्ताव तयार करण्यासाठी सोमवारी जिल्हाधिकार्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्यात आली आहे.बैठकीला आठ ग्रामपंचायतींचे सरपंच, ग्रामपंचायत अधिकारी, गट विकास अधिकारी, तहसीलदार आणि एमआयडीसीचे उपअभियंत्यांना परिपूर्ण माहितीसोबत उपस्थित राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. बोईसर आणि बेटेगाव वगळता सहा ग्रामपंचायतींचा नगरपरिषद क्षेत्रात समावेशास विरोध आहे.
नगर परिषद स्थापनेच्या दिशेने कार्यवाही करण्यासाठी परिपूर्ण प्रस्ताव व नियमा नुसार केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर करण्याच्या सूचना ग्रामपंचायतींचे सरपंच आणि अधिकार्यांना देण्यात आल्या आहेत.