मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा
लाडकी बहीण योजनेमुळे अन्य कोणतीही योजना बंद होणार नाही. निधीअभावी आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना दिली जाणारी एक लाख रुपयांची मदत बंद करण्यात आल्याचे वृत्त चुकीचे असल्याचे राज्य सरकारने गुरुवारी स्पष्ट केले आहे.
मदत व पुनर्वसन विभागाने राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबत सविस्तर खुलासा केला. विरोधकांनी मात्र राज्य सरकार शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त करत असल्याचा आरोप करत यासंदर्भातील शासन निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
निधीअभावी आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांना दिला जाणारा एक लाखाचा निधी बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, याविरोधात टीका होऊ लागल्याने दोनच दिवसांत म्हणजेच गुरुवारी हा निर्णय मागे घेण्यात आला.
काही वित्तीय अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबीयांना दिली जाणारी मदत बंद करण्यात आल्याचे परिपत्रक ३ सप्टेंबर रोजी जारी केले होते.
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेमुळे इतर योजनांसाठी राज्य सरकारकडे पैसे नसल्याची चर्चा या परिपत्रकाच्या निमित्ताने सुरू झाली. याचे पडसाद गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत उमटले. त्यानंतर हे परिपत्रक मागे घेऊन सरकारने सुधारित परिपत्रक जारी केले.
या सुधारित परिपत्रकानुसार आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या वारसांना २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात उपलब्ध केलेल्या अनुदानातून आर्थिक मदत देण्याची कार्यवाही विभागीय आयुक्त कार्यालयामार्फत जिल्हाधिकाऱ्यांनी करावी, त्यासाठी पुरेसा निधी विभागीय आयुक्तांकडे शेतकरी आत्महत्यांच्या बाबतीत त्यांच्या कुटुंबीयांना देण्यात येणारी मदत कोठेही बंद करण्यात आलेली नाही.
या लेखाशीर्षात पुरेशी तरतूद उपलब्ध आहे. तथापि, जेव्हा तरतूद नसते, तेव्हा ही गैरसोय होऊ नये म्हणून उणे प्राधिकार सुविधा वापरली जाते. मात्र, पुरेशी तरतूद उपलब्ध असल्याने ही उणे तरतूद वापरण्याची गरज नाही, एवढाच त्या आदेशाचा अर्थ असल्याचे याबाबत स्पष्टीकरण देताना मदत व पुनर्वसनमंत्री अनिल पाटील यांनी म्हटले आहे.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना: १ कोटी ५९ लाख भगिनींना ४,७८७ कोटींचे वाटप मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत आजपर्यंत जुलै आणि ऑगस्ट अशा दोन टप्प्यांत १ कोटी ५९ लाख महिलांना ४ हजार ७८७ कोटींचा लाभ देण्यात आल्याची माहिती राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत देण्यात आली. जुलै आणि ऑगस्ट अशी एकत्रित ३ हजार रुपयांची रक्कम डीबीटीद्वारे थेट खात्यात जमा करण्यात आली आहे.
या योजनेत अडीच कोटी महिला लाभार्थीना लाभ देण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे अर्ज घेण्याची प्रक्रिया ३० सप्टेंबर २०२४ पर्यंत चालू ठेवण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. नवी मुंबई येथे अर्ज भरताना केलेल्या गैरप्रकारासाठी संबंधित व्यक्तीवर गुन्हा दाखल करण्यात आला असून त्याला अटकही करण्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.
राज्यात १०२ टक्के पेरण्या राज्यात सरासरीच्या १२१ टक्के पाऊस झाला असून, १०२ टक्के पेरण्या झाल्याची माहिती कृषी विभागाने राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दिली. गेल्यावर्षी याच सुमारास सरासरीच्या ८१.४ टक्के पाऊस झाला होता. १ जून ते २ सप्टेंबरपर्यंत १,००२ मि.मी. पाऊस झाला आहे.
राज्यात खरिपाचे १४२.०२ लाख हेक्टर क्षेत्र असून, त्यापैकी १४४.९२ लाख हेक्टर क्षेत्रावर म्हणजेच १०२ टक्के पेरण्या झाल्या आहेत. केवळ पाच तालुक्यांत ५० ते ७५ टक्के पाऊस झाला असून ३०५ तालुक्यांत १०० टक्क्यांपेक्षा जास्त पाऊस झाला आहे.
सहा वर्षात पहिल्यांदाच मोठी धरणे भरली तब्बल सहा वर्षांनंतर म्हणजेच २०१८ नंतर प्रथमच राज्यातील मोठी धरणे १०० टक्के भरली असल्याची माहिती जलसंपदा विभागाने राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत दिली, उजनी, कोयना, जायकवाडी त्याचप्रमाणे भातसा आणि वैतरणा ही धरणे १०० टक्क्यांच्या आसपास भरल्याची माहिती देण्यात आली. गेल्यावर्षी याच सुमारास सुमारे ६५ टक्के पाणीसाठा या धरणांमध्ये होता.
राज्यभरातील मोठे, मध्यम व लघु पाटबंधारे प्रकल्पाच्या जलाशयांतील पाणीसाठा ८१.६२ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. गेल्यावर्षी याच काळात जलसाठा ६३.८२ टक्क्यांवर होता. कोकणात ९३.२३ टक्के, पुणे विभागात ९०.४४, अमरावती ८३.५७, नागपूर ८१.८७, नाशिक ७६.३४ आणि छत्रपती संभाजीनगर विभागात सर्वात कमी ६०.३८ टक्के जलसाठा आहे.