नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा: भीमा कोरेगाव प्रकरणात गंभीर आरोप झालेल्या गौतम नवलखा यांच्या याचिकेवरून सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी राष्ट्रीय तपास संस्था (एनआयए) तसेच महाराष्ट्र सरकारला नोटीस बजावत उत्तर मागविले आहे. न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्याऐवजी घरात बंद करावे (हाऊस अरेस्ट) अशा आशयाची याचिका नवलखा यांनी दाखल केलेली आहे.
'हाऊस अरेस्ट' संदर्भातील याचिका नुकतीच मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली होती. त्यानंतर नवलखा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. तळोजा येथील तुरुंगात पुरेशी वैद्यकीय मदत आणि इतर सुविधा मिळणार नाहीत, असा युक्तिवाद 70 वर्षीय नवलखा यांनी मुंबई उच्च न्यायालयासमोर केला होता. नवलखा यांच्या याचिकेची दखल घेत न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ व न्यायमूर्ती ऋषीकेश रॉय यांच्या खंडपीठाने एनआयए आणि महाराष्ट्र सरकारला नोटीस बजावली.
यासंदर्भातील पुढील सुनावणी 29 तारखेला होणार आहे. पुण्यात 31 डिसेंबर 2017 रोजी झालेल्या सभेनंतर भीमा कोरेगाव येथे मोठा हिंसाचार उसळला होता. त्या सभेस नवलखा हजर होते, असे एनआयएचे म्हणणे आहे.
हेही वाचलंत का ?